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नालों की सफाई पर Municipal Commissioner प्रयागराज का रवैया बेहद लापरवाहीपूर्ण, नालों से स्लैब हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत

नालों की सफाई पर Municipal Commissioner प्रयागराज का रवैया बेहद लापरवाहीपूर्ण, नालों से स्लैब हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर में जलभराव के मामले में Municipal Commissioner के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने नालों की सिल्ट सफाई तीन दिन में करने और उन पर बने स्थायी स्लैब 15 दिन में हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तिथि तय की है. इस डेट तक Municipal Commissioner को बताना होगा कि प्रयागराज शहर में नालों पर निजी लोगों द्वारा रखे गये स्थायी स्लैब को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि Municipal Commissioner नगर निगम के हलफनामे में यह नहीं बताया गया कि नालों पर निजी लोगों द्वारा रखे गए स्थायी स्लैब हटाने के लिए जमीन पर वास्तव में क्या कार्रवाई हुई. Municipal Commissioner के हलफनामे के साथ केवल कुछ फोटो लगाए गए थे. इमारतों पर चस्पा किए गए नोटिस भी 13 नवंबर को जारी हुए, जबकि कोर्ट का आदेश 16 अक्टूबर को आ चुका था. पीठ ने कहा कि सार्वजनिक सड़क या जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस पर्याप्त है.

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति कितना भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो, उसे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा चिन्हित नालों की सिल्ट सफाई अगले तीन दिनों में कर Municipal Commissioner द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाए. नालों पर रखे सभी स्थायी स्लैब 15 दिन के भीतर हटाए जाएं. निवासी अपनी चारदीवारी इस तरह बनाएं कि घर तक पहुंचने के लिए सड़क से केवल एक स्लैब रहे.

Municipal Commissioner अगली तारीख पर हलफनामे के जरिए स्लैब हटाए जाने का प्रमाण दें और कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें. यदि बताए गए नाले साफ नहीं मिले, तो Municipal Commissioner को 23 नवंबर को स्वयं कोर्ट में हाजिर रहना होगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद नगर निगम ने अब तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की है. उन्होंने कहा कि डीपीआर के बिना सड़कें खोदकर पाइप बिछाने का कोई लाभ नहीं होगा. उनके अनुसार जीआईएस मैपिंग और हाइड्रोलिक मॉडलिंग से यह जांचना जरूरी है कि मौजूदा या प्रस्तावित नाले भारी बारिश झेल सकेंगे या नहीं. डीपीआर बनाने में नगर निगम की मदद के लिए कोर्ट ने एक टीम गठित की.

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यह टीम क्षेत्र की स्थलाकृति, उसके अनुसार पानी के प्रवाह और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  से लिए गए पिछले दस वर्षों के औसत वर्षा आंकड़ों का अध्ययन करेगी. टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, अमरेंद्र नाथ सिंह और प्रदीप चंद्रा सदस्य बनाए गए हैं.

इसके अलावा जल निगम के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राज कुमार चौहान, जल निगम के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता जे.पी. मणि, पार्षद शिव सेवक और आनंद गदियाल, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक द्वारा नामित पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग का एक इंजीनियर भी शामिल हैं. समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट अगली तारीख पर कोर्ट में पेश की जाएगी. न्याय मित्र इसमें समन्वय करेंगे.

अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि नालों की सफाई नहीं हुई है. वरिष्ठ अधिवक्ता समीर शर्मा ने लाउथर रोड और मोतीलाल नेहरू रोड के चौराहे, दीन दयाल उपाध्याय चौराहे के अंडरपास के पास के नाले और जवाहरलाल नेहरू रोड के किनारे के नालों की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें नाले सिल्ट से भरे थे. अधिवक्ताओं का कहना था कि कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी नगर आयुक्त का यह कथन गलत निकला कि सफाई पहले ही हो चुकी है.

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Municipal Commissioner और यूपी जल निगम (शहरी) के हलफनामों के अनुसार, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास 40 एमएलडी क्षमता के बाढ़ जल पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी है और बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है. हालांकि बजट की वित्तीय मंजूरी मिली या नहीं, यह राज्य के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ए.के. गोयल कोर्ट में नहीं बता सके. उन्होंने हलफनामा दाखिल करने की बात कही.

कोर्ट ने डीपीआर न बनने के कारण फिलहाल नरमी बरती, लेकिन वित्त सचिव का समुचित व्यक्तिगत हलफनामा न आने पर नाराजगी जताई. वित्त सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश है, अन्यथा उन्हें अगली तारीख पर स्वयं हाजिर होना होगा और कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा.

Additional Commissioner वाराणसी के आदेश पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब,  31 साल पुराने भूमि विवाद में सुनवाई का रास्ता खुला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Additional Commissioner न्यायिक (द्वितीय) वाराणसी द्वारा पुनर्स्थापना  अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार, ग्राम सभा समेत 17 विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह विवाद 1995 में एसडीएम द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के तहत पारित आदेश से जुड़ा है.

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जस्टिस चंद्र कुमार राय की पीठ ने ‘पतिराम (मृतक) व अन्य’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील प्रारब्ध पांडे ने दलील दी कि 1995 के आदेश के खिलाफ दाखिल निगरानी को 2024 में बिना गुण-दोष पर विचार किए पैरवी के अभाव में खारिज कर दी गई थी. समय पर पुनर्स्थापना अर्जी देने के बावजूद 18 अगस्त 2026 को अपर आयुक्त ने उसे भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2027 की तारीख तय की है.

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