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तलाक के बाद भी Dowry Harassment और क्रूरता (धारा 498-A) का आपराधिक मुकदमा रद्द नहीं हो सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की एकल पीठ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Dowry Harassment केस में यदि किसी विवाहित महिला के साथ विवाह के अस्तित्व में रहते हुए दहेज की मांग और क्रूरता की गई है, तो बाद में पति द्वारा तलाक की डिक्री प्राप्त कर लेने मात्र से भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A (Dowry Harassment) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता.

तलाक के बाद भी Dowry Harassment और क्रूरता (धारा 498-A) का आपराधिक मुकदमा रद्द नहीं हो सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट

अदालत ने कानपुर देहात के निवासी संदीप राज कटियार और उनके दो परिजनों की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत को छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. इस मामले की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी. कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वादी की पुत्री प्रमिला का विवाह 27 मई 2006 को हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संदीप राज कटियार से हुआ था. वादी ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार विवाह में दान-दहेज दिया था.

हालांकि, आरोप है कि विवाह के कुछ ही समय बाद पति संदीप राज कटियार और उनके परिजनों ने अतिरिक्त दहेज के रूप में 2 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी. जब प्रमिला और उनके मायके वाले इस मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे, तो उनके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न (Dowry Harassment) शुरू कर दिया गया.

विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन ससुराल पक्ष के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. शिकायत के अनुसार, पति संदीप प्रमिला को गाजियाबाद ले गया, जहां पति और देवर ने उसके साथ फिर से मारपीट (Dowry Harassment) और प्रताड़ना की, जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं. अंततः प्रमिला को मारपीट कर, गाली-गलौज करते हुए ससुराल से निकाल दिया गया और वापस लौटने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.

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प्रमिला अपने मायके ग्राम गुड़गांव लौट आईं, लेकिन 9 अक्टूबर 2008 की शाम करीब 6 बजे पति और उसका भाई वहां भी पहुंच गए और प्रमिला तथा उनकी मां के साथ गाली-गलौज व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद 11 अक्टूबर 2008 को थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात में मुकदमा अपराध संख्या 338/2008 के तहत धारा 498-A (Dowry Harassment), 323, 504, 506 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई.

पुलिस ने विवेचना के बाद वर्ष 2008 में ही आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया. ट्रायल कोर्ट में पेश न होने पर 3 अगस्त 2014 को आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया, जिसे रद्द कराने के लिए आरोपियों ने धारा 482 Cr.P.C. के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

आरोपी-याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद था, जो अब समाप्त हो चुका है. उन्होंने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कानपुर देहात ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत दायर वाद में 29 जनवरी 2013 को विवाह विच्छेद (तलाक) की डिक्री पारित कर दी है. इसके साथ ही अदालत के आदेशानुसार पति द्वारा पत्नी को 2 लाख रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता राशि का भुगतान भी कर दिया गया है.

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याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले नवनीश अग्रवाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2025) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब विवाह तलाक के माध्यम से समाप्त हो चुका है, तो पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498-A (Dowry Harassment) और अन्य धाराओं में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने स्वीकार किया कि विवाह तलाक के माध्यम से समाप्त हो गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि Dowry Harassment मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र वर्ष 2008 में ही दाखिल कर दिया गया था, जो कि 29 जनवरी 2013 की तलाक की डिक्री से काफी पहले का है.

पीड़ित पक्ष के वकील ने स्पष्ट किया कि यह तलाक आपसी सहमति से नहीं हुआ था और न ही पूर्व पति-पत्नी के बीच लंबित आपराधिक विवादों को समाप्त करने के लिए कोई समझौता हुआ है. इसके अलावा, यह भी बताया गया कि सह-आरोपी जय प्रकाश कटियार और अमर राज कटियार ने पहले भी 2011 में चार्जशीट को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2011 को खारिज कर दिया था. पीड़िता प्रमिला ने अपने जवाबी हलफनामे में 11 अक्टूबर 2008 की मेडिकल इंजरी रिपोर्ट भी संलग्न की, जो उनके साथ हुई मारपीट की पुष्टि करती है.

जस्टिस संदीप जैन ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के नवनीश अग्रवाल मामले के अंतर को स्पष्ट किया. कोर्ट ने कहा कि उस मामले में पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया था, आपसी सहमति से तलाक हुआ था और पत्नी ने स्वयं हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि उसे Dowry Harassment एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन वर्तमान मामले में पीड़िता ने तलाक के मुकदमे का भी विरोध किया था और वह इस आपराधिक मुकदमे को रद्द किए जाने का भी पुरजोर विरोध कर रही है.

अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के अनूप गौतम बनाम राजस्थान राज्य (2026), केरल हाईकोर्ट के अब्दुल सत्तार बनाम अनीसा (2005), झारखंड हाईकोर्ट के सिमताज खान बनाम झारखंड राज्य (2017) और गुजरात हाईकोर्ट के रमेशभाई दानजीभाई सोलंकी (2023) के फैसलों का विस्तृत उल्लेख करते हुए धारा 498-A (Dowry Harassment) आईपीसी और धारा 198-A सीआरपीसी की बारीकियों को समझाया.

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हाईकोर्ट द्वारा Dowry Harassment केस में प्रतिपादित मुख्य बिंदु:

अपराध के समय वैवाहिक स्थिति महत्वपूर्ण: धारा 498-A (Dowry Harassment) में प्रयुक्त शब्द ‘पति होने के नाते’ का संबंध अपराध किए जाने के समय आरोपी की वैवाहिक स्थिति से है, न कि मुकदमा चलने या शिकायत दर्ज होने के समय की स्थिति से.

‘पत्नी’ के बजाय ‘महिला’ शब्द का प्रयोग: विधायिका ने जानबूझकर धारा 498-A में पीड़ित के लिए ‘पत्नी’ के स्थान पर ‘महिला’ और धारा 198-A Cr.P.C. में ‘अपराध से पीड़ित व्यक्ति’ शब्द का उपयोग किया है. इसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि एक तलाकशुदा महिला भी अपने पूर्व पति और ससुराल वालों के खिलाफ उस क्रूरता (Dowry Harassment) के लिए कानूनी कार्यवाही जारी रख सकती है, जो विवाह के अस्तित्व में रहते हुए उसके साथ की गई थी.

कानूनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता नहीं: यदि तलाक के आधार पर Dowry Harassment के  आपराधिक मुकदमे रद्द होने लगें, तो कोई भी अपराधी पत्नी के साथ क्रूरता करने के बाद उसे तलाक देकर आसानी से आपराधिक दायित्व से बच निकलने में सफल हो जाएगा, जो कानून के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा.

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अदालत ने पाया कि प्रमिला के साथ दहेज की मांग और शारीरिक व मानसिक क्रूरता (Dowry Harassment) की घटनाएं वर्ष 2006 से 2008 के बीच हुई थीं, जब दोनों के बीच वैध विवाह अस्तित्व में था. मेडिकल रिपोर्ट और केस डायरी में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं.

इन तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और पूर्व में दिया गया कोई भी अंतरिम स्थगन आदेश समाप्त कर दिया. साथ ही, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

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