मल्टीलेवल चैम्बर्स एवं पार्किंग बिल्डिंग में Maintenance और चैंबरों के एलाटमेंट में 1500 रूपए किराया शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए 24 करोड़ रुपए के आवंटन पर क्या कार्यवाही हुई, के संबंध में चैम्बर एलाटमेंट संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की याचिका, तीन महीने के भीतर मुआवजे के भुगतान का आदेश Article 226 के तहत मिलने वाले खास अधिकार का इस्तेमाल बीमा कंपनियाँ सिर्फ राज्य सरकार के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर, कल्याणकारी योजनाओं के तहत तय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में Board of Revenue, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) के अध्यक्ष द्वारा सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय बेंच से कराए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. यह याचिका बार एसोसिएशन Board of Revenue यूपी, प्रयागराज ने दाखिल की है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश में हेल्थ वर्कर महिला पद के अभ्यर्थियों की याचिका याचिका किसी भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी किये गये Advertisement की शर्तों पर सवाल खड़े करते हुए राहत की मांग में दाखिल की जाती है तो सबसे पहले यह जरूर है कि Advertisement…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारी को गलती से भुगतान किया गया कोई भी वेतन रिटायर होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता Pay scale के संबंध में सभी संशोधन/सुधार एक सरकारी कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान किया जाना चाहिए था. यह उसकी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा, भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश, दो वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी (Foul play) करके मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान कराने के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त लेने को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की नए टैक्स सिस्टम के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार व विभाग से चार हफ्ते में मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन की New tax system के तहत अपनी कुल आय से कानूनी अलाउंस पर छूट न मिलने की चुनौती याचिका पर केंद्र…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पक्षकार के जज से सम्पर्क करने की कोशिश को बताया इतिहास का काला दिन, चीफ जस्टिस को भेजी फाइलें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक Bail Application पर आदेश जारी करने से पहले स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया और अन्य पीठ नामित करने के लिए लगभग…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Evidence Act के तहत पुलिस की कस्टडी में दिया गया इकबालिया बयान मान्य नहीं Evidence Act एक्ट, 1872 का सेक्शन 26 यह प्रावधान करता है कि पुलिस अधिकारी की कस्टडी में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी इकबालिया बयान उस व्यक्ति के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में RTI आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 में RTI के तहत कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया…
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