+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

Allahabad high court

High Court Decision

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को मिली सशर्त Anticipatory Bail, 27 फरवरी को सुरक्षित था आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बटुकों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की Anticipatory Bail  मंजूर कर ली है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने बुधवार 25 मार्च को यह आदेश सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने 27 फरवरी को Anticipatory Bail याचिका पर सुनवाई पूरी…

High Court Decision

‘संविधान का Article 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि निजी परिसर या निजी संपत्ति में धार्मिक आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का Article 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है. Article…

High Court Decision

Development Authority द्वारा इंपैक्ट फीस वसूली नोटिस पर रोक, रूल्स व अधिसूचना की चुनौती याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (Development Authority ) (असेसमेंट, लेबी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024 के नियम 3(1) एवं 28 जनवरी 25 की अधिसूचना की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है और याची के…

High Court Decision

‘CrPC धारा 300 के तहत ‘डबल जिओपार्डी’ का सिद्धांत Maintenance के आदेशों को लागू करने के मामले में लागू नहीं होता’

इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को आदेश, नया वसूली आदेश जारी करें, जरूरत पड़े को कुर्की की कार्रवाई करें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी या बच्चों को Maintenance न देने के कारण सिविल जेल भेजने से उसकी आगे का मासिक Maintenance का बकाया…

High Court Decision

बच्चे की कस्टडी को लेकर Husband – Wife के बीच कोई समझौता हुआ है तो उसकी जांच जरूरी: इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ने मुजफ्फरनगर की फैमिली कोर्ट के एकतरफा फैसले को रद किया, केस फिर सुनवाई के लिए वापस भेजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Husband – Wife के रिश्ते में दरार आने के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों (Husband – Wife) पार्टियों के बीच कोई समझौता…

High Court Decision

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, केस में Issues तय होने के 18 साल बाद शुरुआती मुद्दा नहीं उठा सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मुकदमे में ट्रायल के दौरान मुद्दे (Issues) तय होने के 18 साल बाद कोई शुरुआती मुद्दा (Issues) नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून से जुड़ा कोई भी ऐसा मुद्दा (Issues), जिसके निर्णय के लिए…

High Court Decision

दुर्घटना में मौत पर 5 माह या उससे अधिक उम्र के Unborn Child के लिए आठ लाख रुपये Compensation दे रेलवे

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर अपील मंजूर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Compensation के लिए माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का Unborn Childr (भ्रूण) एक जीवित बच्चे…

High Court Decision

स्टाफ की कमी के बावजूद शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय में Vacant Post न भरने पर विधि सचिव से मांगा जवाब, सुनवाई 30 मार्च को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज व लखनऊ शासकीय अधिवक्ता/महाधिवक्ता कार्यालय में स्टाफ की कमी के बावजूद खाली पदों (Vacant Post) को भरने में उदासीनता को लेकर तीखी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा 27 जनवरी 23 से 26 फरवरी 26 तक राज्य सरकार ने महाधिवक्ता कार्यालय से Vacant Post की स्थिति…

High Court Decision

आनलाइन कनेक्ट हुए डीआईजी टेक्निकल ने दूर किया Crime and Criminal Tracking Network System को लेकर कन्फ्यूजन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच Crime and Criminal Tracking Network System (सीसीटीएनएस) के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर हो रही तकनीकी खामियों पर पिछले आदेश के अनुपालन में पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण के लिए डीआईजी तकनीकी आशीष तिवारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से…

High Court Decision

इलाहाबाद हाईकोर्ट की Judicial Magistrate को सलाह, पुलिस दबाव डाले तो हाईकोर्ट में अवमानना ​​का मामला भेजें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब Judicial Magistrate कुछ खास लोगों के मामले में उनके लिए ‘असुविधाजनक’ जांच के आदेश देते हैं तो कभी-कभी बड़े पुलिस अधिकारी उन पर ‘दबाव डालने’ की कोशिश करते हैं. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच…