इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहनलालगंज के तत्कालीन एसडीएम को दी बड़ी राहत, कार्रवाई को रद किया, सभी लाभ तीन महीने में देने के आदेश याचिकाकर्ता के Defence पर ध्यान न देना और दोषी होने के निष्कर्षों की पुष्टि करते समय कारण दर्ज न करना, अनुशासनात्मक प्राधिकरण की तरफ से दिमाग…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा के एक विशेष लोक अभियोजक विनायक वशिष्ठ की Arrest पर अंतरिम रोक लगा दी है. जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश दिया. याची आगरा जनपद मे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत हैं. उनके विरुद्ध थाना न्यू…
हाई कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने के बाद उसे शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार करने का वचन देते हुए एक पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, जमानतदार की जरूरत नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 24…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेसर्स आरएस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स के पार्टनर्स को राहत देने से किया इंकार, कहा, उनके पास DRT प्रभावी वैकल्पिक उपाय मौजूद कानून स्पष्ट है कि एक बार Loan का सेटलमेंट हो जाने और एनओसी मिल जाने के बाद बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है कि वह बिना…
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की Independent rights की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. न्यायालय ने सिफारिश की कि राज्य सरकार दुष्कर्म के परिणामस्वरूप जन्मे बच्चों के Independent rights की सुरक्षा के लिए एक…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए अभियुक्त आबिद को Conditional bail प्रदान कर दी है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने यह आदेश आपराधिक अपील में दाखिल अर्जी पर दिया. 25 जनवरी 2005 को थाना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा Family dispute को लेकर पति पर लगाये गये 15 लाख रुपये हर्जाना की वसूली पर रोक लगा दी है और पत्नी से इस सबंध में जबाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हर्जाना हुए नुकसान के एवज…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 80 दिन तक महिला को न्यायिक हिरासत में रखने को बताया गलत, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को रद किया सिर्फ दो केस दर्ज होने के आधार पर महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ Gangster Act की कार्यवाही कर दिये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस…
जहां पुलिस जांच के नतीजे में Final Report आई हो, वहां जांच अधिकारी द्वारा बताए गए कारणों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट को Final Report में उस खास सामग्री की पहचान करनी चाहिए जो उसे जांच एजेंसी के नतीजों से असहमत होने के लिए प्रेरित करती है.…
राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी सिर्फ छह महीने के लिए है administrators व्यवस्था, इसके बाद करा लिए जाएंगे चुनाव, हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक मांगा हलफनामा कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को administrators के तौर पर नियुक्त कर दिये जाने…
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