+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

allahabad high court decision

High Court Decision

Minor Crime का तथ्य न बताया गया हो तो भी चयन निरस्त नहीं किया जा सकता, चयन निरस्तीकरण आदेश रद्द

Minor Crime और मामूली धारा में दर्ज एफआईआर जैसे तथ्य का भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान अभ्यर्थी की तरफ से गोपन भी किया गया है तो भी उसका चयन निरस्त नहीं किया जा सकता है. यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने…

High Court Decision

कानपुर का Bikru Incident: चौकी इंचार्ज सहित दो आरोपियों की जमानत मंजूर, 6 साल से जेल में थे बंद

कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड (Bikru Incident) के आरोपी चौकी प्रभारी समेत दो लोगों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है. इसमें एक चौकी प्रभारी का नाम भी शामिल है जो पिछले छह साल से जेल में बंद था और उसकी तरफ से दाखिल छह जमानत अर्जियों…

High Court Decision

Temporary सेवा को पेंशन-अर्हता की गणना में गिना जाना चाहिए, भले ही पेंशन की वास्तविक राशि केवल नियमित सेवा के आधार पर तय हो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि Temporary नियुक्ति भले ही लेकिन अगर पूर्व सेवा है, भले ही वह Temporary नेचर की रही हो, उसे भी पेंशन तय करने के लिए मान्य किया जायेगा. इसके साथ ही जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने संग्रह अमीन को बड़ी राहत दे दी…

High Court Decision

अवैध संबंध बनाए रखने के लिए तीन बच्चों की हत्या में सजा-ए-मौत (Death penalty) पाने वाली मां और उसका प्रेमी हाई कोर्ट से बरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बाल गवाह के बयान का मुख्य हिस्सा विरोधाभासों से भरा हो तो ऐसे सबूत को अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए अपने ही तीन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार देने के आरोप में फांसी की सजा (Death penalty) पाने वाली महिला को…

High Court Decision

यौन उत्पीड़न का शिकार Teenager को 29 सप्ताह का गर्भ गिराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी अनुमति

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न का शिकार 13 साल की Teenager को उसके गर्भ में पल रहे 29 सप्ताह से अधिक समय का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी है. सोमवार 21 सितंबर को यह फैसला जस्टिम गरिमा प्रसाद और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने…

High Court Decision

Investigating Officer केवल बयान दर्ज करने वाला क्लर्क नहीं, उसका कर्तव्य है कि वह चीजों को देखे और उनसे निष्कर्ष निकाले

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की महिला की जमानत, डीजीपी के लिए जारी किया निर्देश Investigating Officer को खुद को केवल बयान दर्ज करने वाला क्लर्क नहीं समझना चाहिए. Investigating Officer का कर्तव्य है कि वह चीजों को देखे और उनसे निष्कर्ष निकाले. उसे अपराध स्थल और आम हालात के…

High Court Decision

Witness बहुत विश्वसनीय न हों और सबूत ठोस, यकीन दिलाने वाले और निर्णायक न हों तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रेन में हुई हत्या के चार आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया Witness बहुत विश्वसनीय न हों और उनके सबूत ठोस, यकीन दिलाने वाले और निर्णायक न हों तो उन Witness के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ट्रायल…

High Court Decision

Gangster Act ही “मृत जन्मा” घोषित हो चुका तो केवल प्रशासनिक गैंग चार्ट के आधार पर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट की केस कार्यवाही रद्द की, कहा गैंगस्टर एक्ट अपने आप में कोई अपराध सृजित नहीं करता Gangster Act को सुप्रीम कोर्ट द्वारा “मृत जन्मा” घोषित किया जा चुका है, तो केवल प्रशासनिक गैंग चार्ट के आधार पर किसी व्यक्ति पर Gangster Act में मुकदमा…

High Court Decision

बुजुर्ग याचिकाकर्ता को राहत, Retire होने के 8 साल बाद पेंशन में कटौती पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक की Retire होने के 8 साल बाद पेंशन में कटौती पर याचिका पर उनकी पेंशन में की गई कटौती पर रोक लगा दी है. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश अरुण कुमार शुक्ला की याचिका पर पारित किया. याचिकाकर्ता अरुण कुमार…

High Court Decision

Eidgah Committee के संशोधन आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में Eidgah Committee के संशोधन आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की गई है. जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने शाही Eidgah Committee को अपने लिखित…