इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Wife की हत्या के आरोपी की उम्रकैद की सजा रद करते हुए बरी कर दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी स्थापित करने में विफल रहा, जो आरोप साबित कर सकती हो. अन्य ठोस साक्ष्य भी नहीं पेश कर सका. घटनास्थल पर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि Waiting list में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए विचार किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है. Waiting list अनिश्चित काल तक मौजूद नहीं रह सकती…
पार्ट-टाइम इंस्ट्रक्टर का अनुभव रेगुलर टीचिंग Experience के बराबर नहीं है. इसे हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी पाँच साल के टीचिंग Experience में नहीं गिना जा सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हेडमास्टर, जो संस्थान का एकेडमिक हेड होता है, उसके लिए अनुभव जरूरी है और…
जहाँ पर कानूनी प्रकिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है, उन परिस्थितियों में यह जरूरी नहीं है कि रिवीजन उच्चाधिकारियों के यहाँ दाखिल किया जाये: हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कम्प्यूटर ऑपरेट ग्रेड-ए के विरूद्ध एसएसपी झांसी द्वारा पारित बर्खास्तगी (Dismissal) आदेश और डीआईजी परिक्षेत्र झाँसी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (MMRD) एक्ट का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक फायदेमंद कानून है और ऐसा करने से ही कानून का मकसद पूरा होगा. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने कहा,…
Advocate आर्या गौतम को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का पैनल एडवोकेट नियुक्ति किया गया है. वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण को लीगल एडवाइज देने के साथ ही मुकदमों की पैरवी भी करेंगी. आर्या गौतम एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बेटी हैं. नियुक्ति के सम्बन्ध में…
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर जेल से रिहाई पर लगायी रोक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बैठी बेंच ने उन्नाव में नाबालिग से Rape case में अभियुक्त भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा करने पर रोक…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…
राज्य सरकार के विभागों के बीच काम के अंदरूनी बंटवारे को न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बहाने (Illusion) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और भूमि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की फर्जी Degree Scam मामले की आरोपी नितिन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जारी रिमांड व गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को…
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