Chief Minister, वकीलों की उम्मीद, मेंटेनेंस और फर्नीचर बजट की घोषणा कर सकते हैं, 14 को है आगमन
प्रदेश सरकार ने मल्टी लेवल चैंबर्स बिल्डिंग के निर्माण के लिए करीब 700 करोड़ रुपये दिए, जिससे 2400 चैंबर्स बने हैं, जिनमें करीब 13 हजार अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है. बिल्डिंग का उद्घाटन 31 मई 2025 को हो गया, लेकिन आवंटन में पेच फंस गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चैंबर्स अलाटमेंट नियमावली 2026 जारी की, जिसमें मासिक किराया 1500 रुपये और धरोहर राशि 75 हजार से ढाई लाख रुपये तक तय की गई. इससे वकीलों में आक्रोश फैल गया. अधिवक्ताओं का कहना है कि वे आफीसर आफ कोर्ट हैं, इसलिए न्यायिक कार्य में सहयोग के लिए निशुल्क चैंबर्स दिया जाए.
इस मांग को लेकर चार जुलाई 2026 को 60 सदस्यीय चैंबर अलॉटमेंट संघर्ष समिति का गठन हुआ. इसमें एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिवक्ता संरक्षक बने और राजेश खरे को संयोजक बनाया गया. समिति ने छह जुलाई को मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और चैंबर आवंटन कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी व अन्य सदस्यों से मुलाकात की.
सूची में गैर-प्रैक्टिस करने वाले और कई मृत अधिवक्ताओं के नाम होने पर आपत्ति जताई और नियमावली से टेनेंट व को-टेनेंट शब्द हटाने, मासिक किराया खत्म करने और धरोहर राशि कम करने की मांग की. मुख्य न्यायमूर्ति ने आश्वासन दिया था कि यदि प्रदेश सरकार धनराशि देती है तो किसी अधिवक्ता से मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा.
इसके बाद समिति ने नौ जुलाई को शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मेंटेनेंस के लिए सालाना 24 करोड़ रुपये हाईकोर्ट के बजट में जोड़ने की मांग Chief Minister तक पहुंचाने को कहा. 12 जुलाई को फूलपुर विधायक दीपक पटेल और वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से मिलकर भी यही मांग दोहराई. 15 जुलाई को विधान परिषद सदस्य डा. केपी श्रीवास्तव और महापौर गणेश केसरवानी से मिलकर ज्ञापन दिया. सभी ने बजट दिलाने का आश्वासन दिया.
समिति का मानना है कि Chief Minister चैंबर्स की दिक्कतों पर आर्थिक घोषणा कर सकते हैं, जिससे अधिवक्ताओं को लाभ होगा. बैठक की अध्यक्षता आरपी तिवारी ने की और संचालन महासचिव जगदीश सिंह बुंदेला ने किया. वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता, सरिता सिंह, चंद्रकांत द्विवेदी, संतोष पांडे, सुशील कुमार यादव, राजीव द्विवेदी, रतन शंकर दीक्षित, प्रभु नारायण तिवारी, अशोक गुप्ता, सुनील सहगल, अभिषेक निगम, बृजेश श्रीवास्तव, देश दीपक श्रीवास्तव, बीना देवी, दुर्गा कुमारी आदि उपस्थित रहे.
Chief Minister योगी आज आएंगे प्रयागराज, हाई कोर्ट बार करेगा सम्मानित
Chief Minister योगी आदित्यनाथ सोमवार 14 सितम्बर को दोपहर बाद प्रयागराज पहुंचेंगे. Chief Minister यहां सिर्फ एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे. यह प्रोग्राम इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है. Chief Minister दिन में 3.45 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। वह शाम चार बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर पहुंचेंगे. यहां से वह शाम 5.10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रोग्राम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होंगे. इसके आधार हाई कोर्ट बार के अधिवक्ताओं को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है.
शबिस्ता परवीन और चमन आरा पीडीए की पैनल अधिवक्ता नियुक्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता चमन आरा प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता नियुक्त की गई है जो प्राधिकरण की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादों पर पक्ष रखने के लिए अधिकृत की गई है. इस आशय का आदेश प्राधिकरण के प्रभारी विधि अधिकारी ने जारी किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता शबिस्ता परवीन प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता नियुक्त की गई है जो प्राधिकरण की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादों पर पक्ष रखने के लिए अधिकृत की गई है.इस आशय का आदेश प्राधिकरण के प्रभारी विधि अधिकारी ने जारी किया है.
