चर्च आफ इंडिया, पाकिस्तान,बर्मा व सीलोन एवं चर्च आफ नार्थ इंडिया के बीच विवाद पर खातों का संचालन प्रधानाचार्य, DM व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को सुपुर्द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईस्कूल (BHS) सोसायटी का प्रबंधकीय विवाद सिविल कोर्ट से तय कराने का निर्देश दिया है. दो संस्थाओं चर्च आफ इंडिया,…
करीब 28 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बात मेजा ग्राम न्यायालय ने दो ट्रैक्टर ड्राइवरों (Driver) ज्ञानेन्द्र कुमार और जगजीवन लाल को लापरवाही से हुई मौत के लिए दोषी ठहराया है. कोर्ट ने ज्ञानेन्द्र कुमार को धारा 279 IPC में 6 माह साधारण कारावास व एक हजार अर्थदंड…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवैध मतांतरण (Illegal conversion) रोकथाम कानून और अपहरण समेत अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआइआर को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार पर 75 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. अपना फैसला…
कोर्ट ने देर होने से पहले कानूनी जागरूकता का आह्वान किया सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों के मामलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है. दो जजों की बेंच ने कहा कि यह कानून…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलएलएम प्रवेश (Entrance) परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने के मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जबाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस विवेक सरन ने वाराणसी के संतोष कुमार त्रिपाठी की याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है. अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के एक मामले में अवैध खनन (Illegal mining) को लेकर एमएम 11 जारी न करने के खिलाफ दाख़िल याचिका पर डीएम को निर्देश दिया है कि वह कानूनी औपचारिकता पूरी कर नियमानुसार एमएम 11 जारी करने का आदेश पारित करें. यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और…
बीएसए और एबीएसए हरदोई के Transfer आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने महत्वपूर्ण फैसले में Transfer आदेश की व्याख्या में की चूक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा दिये गये आदेश…
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गलत तरीके से Innocent को नजरबंद (हिरासत) में रखने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल के डीएम केदार सिंह पर 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना (Fine) लगाया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया किया गलती पर पर्दा डालने के लिए क्लर्कियल मिस्टेक का सहारा…
हाई कोर्ट ने रद्द किया नियमितीकरण निरस्त करने का वन संरक्षक का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति के समय Minor फॉरेस्टर (वन दरोगा) की सेवाओं का नियमितीकरण निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को सेवा जनित समस्त परिलाभो का हकदार माना है. कोर्ट ने कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बंदरों की Problem के समाधान की कार्य योजना तैयार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने गाजियाबाद निवासी छात्रा प्राजक्ता सिंघल और समाजसेवी विनीत शर्मा की जनहित याचिका पर…
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