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High Court Decision

First information report दर्ज कराने के लिए पुलिस के बजाय सीधे हाईकोर्ट आने की प्रवृत्ति चिंताजनक, हाई कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना वैकल्पिक उपचार

Shyam Sharan1 Comment on First information report दर्ज कराने के लिए पुलिस के बजाय सीधे हाईकोर्ट आने की प्रवृत्ति चिंताजनक, हाई कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना वैकल्पिक उपचार
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पत्रकार की एफआईआर दर्ज कराने की मांग में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज First information report दर्ज करने का पुलिस अफसरों को आदेश देने की मांग लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे पत्रकार अमित श्रीवास्तव को करारा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चन्द्र धारी सिंह और जस्टिस…

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भरण-पोषण है एक सतत अधिकार, जहां पत्नी का आवास वहां की Court को है क्षेत्राधिकार, कमांडिंग आफिसर 60 दिन में फैसला करें

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार “सतत  अधिकार”है और जहां पत्नी रहती है वहां की Court को भी सुनवाई का अधिकार है. इसलिए याचिका सुनने का इस हाईकोर्ट को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई…

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जहां अंतिम घटना वहां की Court को घरेलू हिंसा कानून की अर्जी सुनने का अधिकार, अपर सत्र न्यायालय ने धारा 27 को समझने में गलती की

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हाई कोर्ट ने किया अपर सत्र Court का आदेश रद, सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी बरेली का गुजारा देने का आदेश बहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत कई घटनाओं में से अंतिम घटना स्थल के मजिस्ट्रेट (Court) को शिकायत की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है.…