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क्रॉस-अपील की बाध्यता नहीं, Insurance company की अपील पर भी बढ़ सकता है सड़क दुर्घटना मुआवजा : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Insurance company की अपील पर भी मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी सड़क दुर्घटना के मामले में Insurance company मुआवजे की राशि को कम करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर करती है, और सुनवाई के दौरान अदालत को लगता है कि अधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा अपर्याप्त या कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो हाईकोर्ट पीड़ित परिवार की ओर से किसी अलग अपील या ‘क्रॉस-अपील’  के न होने के बावजूद मुआवजे की राशि को बढ़ा सकता है.

क्रॉस-अपील की बाध्यता नहीं, Insurance company की अपील पर भी बढ़ सकता है सड़क दुर्घटना मुआवजा : इलाहाबाद हाई कोर्ट

इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने बहराइच के एक सड़क हादसे में मृतक सुरेश चंद्र मिश्रा के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 20,95,000 रुपये से बढ़ाकर 24,32,700 रुपये करने का आदेश दिया है. यह मामला 25 मई 2019 की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है. बहराइच निवासी सुरेश चंद्र मिश्रा दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे.

जब वे विजया बैंक के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण टक्कर में सुरेश चंद्र मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल, बहराइच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

मृतक के अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोषी वाहन के मालिक के खिलाफ सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद मृतक की पत्नी उषा देवी, मां और चार बच्चों सहित कुल छह आश्रितों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 और 140 के तहत मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बहराइच में 42,70,000 रुपये के मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की.

25 सितंबर 2023 को अधिकरण ने Insurance company को दोषी वाहन का बीमाकर्ता माना

25 सितंबर 2023 को अधिकरण ने अपना फैसला सुनाते हुए Insurance company (द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) को दोषी वाहन का बीमाकर्ता मानते हुए पीड़ित परिवार को 20,95,000 रुपये का मुआवजा और याचिका दायर करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया.

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अधिकरण के इस फैसले से असंतुष्ट होकर ‘द न्यू इंडिया Insurance company लिमिटेड’ ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में प्रथम अपील (First Appeal From Order No. 1 of 2024) दायर की. Insurance company के अधिवक्ता दिनेश कुमार ने अदालत के समक्ष मुख्य रूप से तीन आपत्तियां दर्ज कराईं:

एफआईआर में वाहन का नंबर नहीं: Insurance company का तर्क था कि दुर्घटना के बाद दर्ज की गई एफआईआर में दोषी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज नहीं था, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि Insurance के जरिए मुआवजा हासिल करने के लिए बाद में इस वाहन को फर्जी तरीके से मामले में शामिल (Plant) किया गया है.

आय का आकलन और गुणक: Insurance company ने कहा कि मृतक बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन उनकी आय का कोई ठोस दस्तावेजी प्रमाण नहीं था, फिर भी अधिकरण ने 400 रुपये प्रतिदिन की काल्पनिक आय तय कर दी. इसके अलावा, दावा याचिका में मृतक की उम्र 49 वर्ष बताई गई थी, जिसके अनुसार 13 का गुणक लगना चाहिए था, लेकिन अधिकरण ने 15 का गुणक लागू कर दिया.

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मुआवजा बढ़ाने का अधिकार नहीं: जब पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी ने अधिकरण के मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की, तो Insurance company ने कड़ा विरोध किया. Insurance company का कहना था कि चूंकि दावेदारों ने मुआवजा बढ़ाने के लिए कोई स्वतंत्र अपील या क्रॉस-ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किया है, इसलिए बीमा कंपनी की अपील पर अदालत मुआवजा बढ़ा नहीं सकती.

जस्टिस प्रशांत कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का गहन विश्लेषण करने के बाद तीन प्रमुख कानूनी प्रश्नों का निपटारा किया:

एफआईआर में वाहन नंबर न होना दावा खारिज करने का आधार नहीं: अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह और कुंचम लावण्या बनाम बजाज आलियांज जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर कोई ‘विश्वकोश’ नहीं है जिसमें घटना का हर सूक्ष्म विवरण तुरंत दर्ज हो. पुलिस जांच का उद्देश्य ही अज्ञात वाहन और चालक की पहचान करना होता है. यदि पुलिस जांच और अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से वाहन की संलिप्तता साबित हो जाती है, तो शुरुआती एफआईआर में नंबर न होने के आधार पर Insurance company अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती.

आय, उम्र और भविष्य की संभावनाओं का सही आकलन: हाईकोर्ट ने माना कि दस्तावेजों के अभाव में 400 रुपये प्रतिदिन की आय तय करना पूरी तरह न्यायसंगत है. उम्र के विवाद पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सुनीता बनाम विनोद सिंह फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य ठोस प्रमाण न होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र (40 वर्ष) को वैज्ञानिक आकलन माना जाएगा, जिसके आधार पर 15 का गुणक बिल्कुल सही है.

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अदालत ने पाया कि अधिकरण ने ‘भविष्य की संभावनाओं’ के तहत केवल 25% की वृद्धि दी थी, जबकि ‘उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998’ के नियम 220A के तहत 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए यह 30% होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के उर्मिला शुक्ला मामले के अनुसार, यदि राज्य के नियमों में अधिक लाभकारी प्रावधान है, तो वही लागू होगा.

इसके अतिरिक्त, प्रणय सेठी और मगमा जनरल इंश्योरेंस (नानू राम) के फैसलों के तहत परिवार के सभी छह सदस्यों (पत्नी, मां और चार बच्चों) को अलग-अलग ‘कंसोर्टियम’ (Consortium – स्नेह और साथ की हानि) मिलना चाहिए था, जिसे हर तीन साल में 10% बढ़ाया जाना अनिवार्य है. अधिकरण ने पूरे परिवार को मिलाकर केवल 40,000 रुपये दिए थे.

क्रॉस-अपील के बिना मुआवजा बढ़ाने की शक्ति: Insurance company की सबसे बड़ी आपत्ति को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 41 नियम 33 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 की व्याख्या की. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के सुरेखा बनाम संतोष (2021) और हालिया ओरिएंटल इंश्योरेंस बनाम सरदार सिंह (2026) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है.

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अदालत का प्राथमिक कर्तव्य पीड़ित परिवार को ‘उचित और न्यायसंगत मुआवजा’ दिलाना है, न कि तकनीकी बारीकियों में उलझकर उन्हें उनके वैध अधिकार से वंचित करना. जब मुआवजे की राशि का प्रश्न अदालत के समक्ष आ ही गया है, तो अपील किसने दायर की है, यह मायने नहीं रखता.

हाईकोर्ट ने अधिकरण के आदेश में संशोधन करते हुए मुआवजे की नई तालिका निर्धारित की:

  • वार्षिक आय: 1,44,000 रुपये (400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से)
  • भविष्य की संभावनाएं (30%): 43,200 रुपये (अधिकरण ने 25% यानी 36,000 रुपये दिए थे)
  • व्यक्तिगत खर्चों में कटौती (1/4 भाग): 46,800 रुपये
  • आश्रितता की हानि (15 के गुणक के साथ): 21,06,000 रुपये
  • अंतिम संस्कार खर्च: 18,150 रुपये
  • संपत्ति की हानि (Loss of Estate): 18,150 रुपये
  • कंसोर्टियम की हानि (6 दावेदारों के लिए 48,400 रुपये प्रति व्यक्ति): 2,90,400 रुपये
  • कुल संशोधित मुआवजा: 24,32,700 रुपये (7% वार्षिक ब्याज सहित)

फैसले में जस्टिस प्रशांत कुमार ने Insurance company की अपील का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि अधिकरण पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करे और शेष बची हुई बढ़ी राशि को सीधे सभी दावेदारों के बैंक खातों में उनके तय अनुपात के अनुसार हस्तांतरित करना सुनिश्चित करे. साथ ही, हाईकोर्ट में जमा 25,000 रुपये की वैधानिक राशि को भी तत्काल संबंधित अधिकरण को भेजने का आदेश दिया गया है.

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