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Fake documents

High Court Decision

प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा 6 महीने में जांच करके पता लगाएं प्रदेश में कितने सहायक शिक्षक Fake documents पर नौकरी कर रहे

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया नियुक्ति रद्द करने और सैलरी रिकवर करने का आदेश इलाहा​बाद हाई कोर्ट ने एक एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश में Fake documents पर नौकरी कर रहे सहायक शिक्षकों का छह महीने के भीतर अभियान चलाकर पता लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने…

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Fake documents से नियुक्ति पाने के आरोपी की याचिका पर जवाब तलब, 6 जनवरी को सुनवाई

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इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…

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Fake documents से हासिल नौकरी नियुक्ति से ही शून्य (0)

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नियुक्ति निरस्त करने व वेतन वापसी के BSA के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जाली दस्तावेजों (Fake documents) के आधार पर यदि कोई सरकारी नौकरी हासिल करता है तो ऐसी नियुक्ति शुरू से ही शून्य मानी जाएगी. ऐसे व्यक्ति वेतन और अन्य सेवा लाभों…