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Allahabad high court

High Court Decision

बिना वजह बताए GST रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नजर में मान्य नहीं होगा. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस…

High Court Decision

डेट आफ बर्थ करेक्शन के 3 प्रयास करने वाले Minor को राहत, पिता की मंशा की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…

High Court Decision

Property संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं एक ह्यूमन राइट भी है, 12 सप्ताह में करें मुजावजे का भुगतान

Property (प्रॉपर्टी) का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट भी है और किसी नागरिक की प्रॉपर्टी सिर्फ पब्लिक मकसद के लिए सही तरीके से और कानून के मुताबिक सही मुआवजा देकर ही हासिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी…

High Court Decision

Non Cognizable Offence में पुलिस रिपोर्ट ‘शिकायत’, समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए, समन आर्टिकल 21 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि non cognizable (असंज्ञेय) अपराध के लिए फाइल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस या स्टेट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है.…

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चचेरी बहन से Rape के आरोपित की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चचेरी बहन के साथ Rape के आरोपित की मौत की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. ट्रायल कोर्ट द्वारा लखनऊ बेंच के सामने दोषी की मौत की सजा को कन्फर्म करने के लिए किए गए रेफरेंस से एक कैपिटल केस सामने आया और दोषी ने…

High Court Decision

Senior Post का चार्ज दिया, शिकायत पर कार्रवाई की तो सैलरी भी दें

इलाहाबाद HC ने कहा, Senior Post पर काम कर रहे कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को बड़े पद (Senior Post) पर काम करने या कामचलाऊ क्षमता में रखा जाता है तो…

High Court Decision

पति का साथ छोड़ने वाली पत्नी 125 CrPC के तहत Maintenance का दावा नहीं कर सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…

High Court Decision

आजम खान मामले में hearing से हटे जस्टिस समीर जैन

अंतिम सुनवाई के दिन खुद को मामले से अलग किया, सभी संबंधित केस भी कोर्ट से रिलीज 2016 में रामपुर में यतीमखाना बेदखली प्रकरण की सुनवाई (hearing) से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया है. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद…

High Court Decision

वकील को कोर्ट में threat, वकालतनामा वापस लेने पर मजबूर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया वकील के साथ कोर्ट रूम के अंदर बुरा बर्ताव (threat) करने और उसे धमकाकर अपना वकालतनामा वापस लेने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिस्ट्रिक्ट एंड…

High Court Decision

Principal Secretary Medical Health को निर्देश, 1 व्यक्ति को एक ही Birth Certificate जारी हो

विभाग में फैली बेईमानी पर प्रमुख सचिव से कोर्ट ने मांगी सफाई एक व्यक्ति दो जन्म (Birth) प्रमाणपत्र एक ग्राम पंचायत तो दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश से प्रदेश स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर मांगा जवाब. कोर्ट ने कहा…