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High Court Decision

महिला की स्थायी नियुक्ति पर 60 दिन में फैसला ले UPSRTC

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) को निर्देश दिया है कि वह संविदा पर काम कर रही महिला की नियुक्ति स्थायी करने पर 60 दिन के भीतर फैसला ले. यह आदेश जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने…

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नजूल भूमि को freehold करने के समादेश का पालन करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने कहा, एक माह में आदेश का पालन करें या 20 नवंबर को हाजिर हों डीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM, ADM और अपर मुख्य सचिव हाउसिंग विभाग को याची की सिविल लाइंस स्थित नजूल  भूमि को freehold करने के समादेश का एक माह में पालन करने का निर्देश…

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प्रदेश के primary स्कूलों मे अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव बेसिक को निर्देश बच्चों के मौलिक अधिकारों का न हो हनन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने primary स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने कहा है की बच्चों…

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अन्तर धार्मिक विवा​ह करने वाले जोड़े को illegal उठाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई के निर्देश, 28 को मांगी रिपोर्ट

हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस के चंगुल से मुक्त हुए प्रेमी युगल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से (illegal) निरूद्ध शाने अली व रश्मि को स्वतंत्र कर दिया है और कहा है कि दोनों बालिग है जहां चाहे अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र हैं.…

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Factual Controversy की हाईकोर्ट नहीं कर सकता सुनवाई

कोर्ट ने कहा, कुछ अपवादित स्थिति में ही याचिका पर जारी किया जा सकता है समादेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका में विवादित तथ्यों का विचारण (Factual Controversy) नहीं किया जा सकता. संविदात्मक विवादों में पक्षकार सिविल कोर्ट या मध्यस्थता अधिकरण में जा सकते हैं. याचिका अपवाद…

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Security मांगने कोर्ट आयी युवती अवैध रूप से विपक्षियों द्वारा निरूद्ध, 18 को कोर्ट में पेश करने का निर्देश

कोर्ट के बाहर से उठा ले गये विपक्षी, कोर्ट शनिवार को दोपहर 12 बजे करेगी सुनवाई अन्तर धार्मिक विवाह के बाद सुरक्षा (Security) की मांग की गुहार लगाने हाई कोर्ट आयी युवती और उसके पति को विपक्षियों ने कोर्ट से निकलने के बाद गायब कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध…

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अपने बचाव में साक्ष्य एकत्र करने (351 BNSS) के लिए Bail की मांग करना, जमानत पाने का मजबूत आधार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने बचाव में साक्ष्य एकत्र करने और इसकी तैयारी के लिए Bail पर रिहाई की मांग करना, Bail पाने का मजबूत आधार हो सकता है. अभियोजन साक्ष्य के बाद Bail मिलने से अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित करने के साक्ष्य एकत्र कर सकेगा. यह आदेश…

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एपीओ भर्ती में disabled श्रेणी के वर्गीकरण पर आयोग से जवाब तलब, सुनवाई 19 नवंबर को

disabled श्रेणी के वर्गीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि  19 नवंबर  नियत की है.  कोर्ट ने…

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MP चौथी पत्नी को 30,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण का भुगतान करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SP MP को चेताया, भरण पोषण न देने पर भुगतने होंगे कानूनी परिणाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद (MP)  मोहिबुल्लाह नदवी को आदेश दिया है कि वह अपनी चौथी पत्नी को भरण पोषण भत्ते के रूप में हर महीने 30 हजार रुपये का…

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Stay आदेश का उल्लघंन कर मस्जिद की जमीन बेचने व खरीदने वालों को नोटिस, 9 दिसंबर को सुनवाई

इलाहाबाद HC ने मांगी सफाई क्यों न की जाय अवमानना कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति (Stay) कायम रखने के आदेश की अवहेलना कर मेरठ की एक मस्जिद की जमीन बेचने के आरोपियों मोहम्मद अशरफ व अन्य को अवमानना नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना…