प्रयागराज के थोक पटाखा कारोबारी को नहीं मिली अग्रिम जमानत Prechargepay LLP फर्म के कथित संरक्षण प्रयागराज के बड़े थोक कारोबारियों में से एक मो. कादिर को फ्रॉड के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमों के इतिहास…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GST कार्यवाही के तहत जब्त किए गए भारतीय रेलवे के माल को छोड़ने का निर्देश दिया है. राज्य GST अधिकारियों द्वारा विद्युत इंजनों के पुर्जों की जब्ती को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. यह आदेश जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना Lockdown वर्ष 2020 – 21 के दौरान जीवन यापन भरण पोषण भत्ता 4 महिने का 4 हजार रूपये के भुगतान पर छः हफ्ते में सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में सक्षम अधिकारी…
Rape के आरोपी शौहर को कैद की सजा रद, अपराध से बरी लोअर कोर्ट से सुनायी गयी सभी सजाएं एक साथ चलतीं तो Rape के आरोपी शौहर को दो दशक इंतजार नहीं करना पड़ता और अलग अलग चलतीं तो भी दो साल बाद सभी सजा पूरी हो जातीं. लोअर कोर्ट…
सुलह समझौते से कैसे निबटेगा मामला अधिकारी बताएं: HC लोक अदालत में इंश्योरेंस Policy के पेमेंट को लेकर निबटाये गये मामले को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी तो कोर्ट ने कहा कि इतनी छोटी राशि के लिए कोर्ट आना ठीक नहीं है. कोर्ट ने…
अवकाश के दिन बैठी अर्जेंट कोर्ट का निर्देश ट्रायल कोर्ट में करें अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद (Mosque) के ध्वस्तीकरण के मामले में अर्जेंट अर्जी पेश करने वाले पक्ष को कोई राहत नहीं दी. कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इंकार…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर शस्त्र (arms) लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता. धारा 17(3) आयुध अधिनियम के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को शस्त्र (arms) से खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. कोर्ट ने याची…
आवेदनों को कोर्ट में पेश किये जाने से पहले पेपर बुक के पृष्ठों को पलटने के लिए लार (SALIVA) का उपयोग किये जाने को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच Extremely unhealthy conditions करार दिया है और कहा है कि यह (SALIVA का उपयोग) कृत्य न केवल घृणित और निंदनीय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अन्य देश के समर्थन में पोस्ट करने मात्र से भारत (India) के नागरिकों में गुस्सा या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह धारा 196 बीएनएस (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय भी हो सकता है. यह कृत्य धारा 152 बीएनएस (भारत…
हाई कोर्ट ने साथी की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 38 वर्षीय ब्रिटिश महिला को अपने NRI पति की हत्या का जुर्म साबित होने पर सुनायी गयी मृत्युदंड की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है. उसे लोअर कोर्ट ने सजा ए मौत…
[…] […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]
[…] इसे भी पढ़ें… […]