सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त करने वाला आदेश रद, नोटिस देने के बाद एक नया और तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोई महिला जिसने सरकारी स्कूल Teacher के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी की थी उसे इस…
न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति समाज के लिए लाभदायक: जस्टिस नन्द प्रभा हर सफल समाज के पीछे महिला का त्याग शामिल होता है Hard Work का कोई विकल्प नहीं होता. कर्म (Hard Work) करना हमारे हाथ में है और परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए. यह बातें…
सरकार ने कहा अब किसी सांसद विधायक के खिलाफ केस वापसी का मामला मेच्योर नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों विधायकों (MP, MLA) के खिलाफ विशेष अदालतों में चल रहे आपराधिक केसों के ट्रायल की प्रभावी मानिटरिंग के लिए पारदर्शी तंत्र का उचित पोर्टल तेयार करने के हर कदम…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों (Panchayat Election) को लेकर दाखिल याचिका पर संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने ‘इम्तियाज हुसैन की याचिका की सुनवाई…
‘कड़वे Relationship को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल इस अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि आरोपी पर एक ऐसा कलंक लगाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता’ न्यायालय ने कई मौकों पर उस परेशान करने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है, जिसमें असफल या टूटे हुए…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईसीजेएस पोर्टल से केस डायरी व आपराधिक इतिहास (Criminal History) की हाईकोर्ट में उपलब्धता को लेकर दो अधिकारियों की विरोधाभासी जानकारी मिलने पर कोर्ट ने 19 मार्च को एडीजी तकनीकी उत्तर प्रदेश पुलिस को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा आश्रयहीन कृषि श्रमिक को Residential Land Lease के संरक्षण का दायित्व एसडीएम का है. यदि कोई आवंटी को बेदखल कर कब्जा कर लेता है तो उसे हटाकर आवंटी को कब्जा सौंपा जायेगा. कोर्ट ने कहा आवंटित आवासीय भूमि (Residential Land) पर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with disabilities) के लिए पहुँच का अधिकार सिर्फ सार्वजनिक जगहों तक ही सीमित नहीं हो सकता. एक मौलिक अधिकार के तौर पर, इसे उन ढाँचों या इमारतों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए जिनका इस्तेमाल सामुदायिक जीवन के…
संभल, बदायूं और बरेली जिला सें हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनउ बेंच में दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने कहा कानून-व्यवस्था संभालना राज्य का कर्तव्य रमजान के दौरान नमाज (Namaz) करने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार प्रशासन को नहीं है. प्रशासन का काम कानून व्यवस्था संभालना है. उसे…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया किसान की विधवा को योजना का लाभ देने का आदेश, डीएम बलिया का 2021 का आदेश रद किसी पीड़ित को Welfare Scheme का लाभ देने से इनकार करना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा, विशेष रूप से तब जब देरी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक चूक…
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