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High Court Decision

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Non Cognizable Offence में पुलिस रिपोर्ट ‘शिकायत’, समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए, समन आर्टिकल 21 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि non cognizable (असंज्ञेय) अपराध के लिए फाइल की गई चार्जशीट को मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत माना जाना चाहिए, न कि पुलिस केस या स्टेट केस की तरह ट्रीट करना चाहिए. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सेक्शन 2(1)(h) के एक्सप्लेनेशन के अनुसार है.…

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Senior Post का चार्ज दिया, शिकायत पर कार्रवाई की तो सैलरी भी दें

इलाहाबाद HC ने कहा, Senior Post पर काम कर रहे कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देने से मना करना कानून और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब किसी कर्मचारी को बड़े पद (Senior Post) पर काम करने या कामचलाऊ क्षमता में रखा जाता है तो…

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पति का साथ छोड़ने वाली पत्नी 125 CrPC के तहत Maintenance का दावा नहीं कर सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी केवल पति की गरीबी या आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे छोड़ देती है तो वह Maintenance (भरण-पोषण) की हकदार नहीं है. कोर्ट ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण (Maintenance) की मांग वाली पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर…

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आजम खान मामले में hearing से हटे जस्टिस समीर जैन

अंतिम सुनवाई के दिन खुद को मामले से अलग किया, सभी संबंधित केस भी कोर्ट से रिलीज 2016 में रामपुर में यतीमखाना बेदखली प्रकरण की सुनवाई (hearing) से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को अलग कर लिया है. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद…

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वकील को कोर्ट में threat, वकालतनामा वापस लेने पर मजबूर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया वकील के साथ कोर्ट रूम के अंदर बुरा बर्ताव (threat) करने और उसे धमकाकर अपना वकालतनामा वापस लेने के लिए मजबूर करने के आरोपों पर गंभीर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डिस्ट्रिक्ट एंड…

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Principal Secretary Medical Health को निर्देश, 1 व्यक्ति को एक ही Birth Certificate जारी हो

विभाग में फैली बेईमानी पर प्रमुख सचिव से कोर्ट ने मांगी सफाई एक व्यक्ति दो जन्म (Birth) प्रमाणपत्र एक ग्राम पंचायत तो दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश से प्रदेश स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर मांगा जवाब. कोर्ट ने कहा…

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‘मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी’ POCSO Act के सेक्शन 7 और 8 के तहत केस से जुड़ी पूरी कार्रवाई रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी और पीड़िता की शादी हो जाने पर सुनाया फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 (POCSO) के तहत दर्ज केस रद्द कर दिया है, क्योंकि आरोपी और पीड़िता ने एक-दूसरे से शादी कर ली थी. कोर्ट संत कबीर नगर…

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8 फिट रह गई कैनाल की चौड़ाई, प्रमुख सचिव Irrigation अनिल गर्ग को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव Irrigation (सिंचाई विभाग) अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि वर्षों पुराने हाईकोर्ट के आदेश का अब…

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Technical Ground पर अर्जी खारिज करने पर जतायी ‘हैरानी’, 25 नवंबर को सुनवाई

कैंसर पीड़ित शिक्षिका की स्थानांतरण मांग सहानुभूतिपूर्ण विचार के आदेश के बावजूद खारिज कर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के Technical Ground जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है.…

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CrPC की धारा 125 के तहत final order में ‘निर्धारण के बिंदु’ जरूर शामिल होने चाहिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों को दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के सभी पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे सीआरपीसी की धारा 354(6) के अनुपालन में, धारा 125 के तहत पारित सभी final order में अनिवार्य रूप से ‘निर्धारण के बिंदु’ तैयार करें.…