Old Pension Scheme पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: राज्य सरकार की देरी से कर्मचारी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ पाने के लिए वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला फैसला सुनाया है. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी निश्चित तिथि को सेवा नियमितीकरण (Regularisation) की पात्रता रखता था, तो प्रशासनिक देरी या विभागीय निष्क्रियता के आधार पर उसे Old Pension Scheme के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील (Special Appeal No. 1232 of 2026) को खारिज करते हुए एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट ओम प्रकाश पाल को 20 दिसंबर 2001 से नियमित मानते हुए पुरानी पेंशन (Old Pension) और बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया गया था.
यह विवाद उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहे फार्मासिस्ट ओम प्रकाश पाल के सेवा नियमितीकरण और पेंशन (Old Pension) लाभ से जुड़ा है. राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2001 को ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001’ लागू की थी. इस नियमावली के नियम 4(1) के तहत ओम प्रकाश पाल 20 दिसंबर 2001 को ही नियमित होने की पात्रता पूरी करते थे.

हालांकि, राज्य सरकार ने नियमितीकरण के लिए चयन समिति का गठन करीब पांच साल बाद, 5 फरवरी 2007 को किया. इसके परिणामस्वरूप ओम प्रकाश पाल और 107 अन्य फार्मासिस्टों को 6 जून 2007 को नियमित किया गया. चूंकि इस बीच नई पेंशन योजना (NPS) लागू हो चुकी थी, इसलिए राज्य सरकार ने यह तर्क देते हुए उन्हें पुरानी पेंशन (Old Pension) देने से इनकार कर दिया कि उनकी नियमित नियुक्ति 2007 में हुई है.
ओम प्रकाश पाल 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए. विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2025 को उनका दावा खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. 15 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें 20 दिसंबर 2001 से नियमित मानते हुए Old Pension Scheme का लाभ दिया जाए. इसी आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में विशेष अपील दायर की थी.
अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी और स्थायी अधिवक्ता अंकित गौर ने दलील दी कि भले ही नियमावली 20 दिसंबर 2001 को लागू हुई थी, लेकिन समिति का गठन 2007 में हुआ और नियमितीकरण आदेश 6 जून 2007 को जारी किया गया.
उस समय तक नई पेंशन योजना प्रभावी हो चुकी थी, इसलिए याचिकाकर्ता Old Pension का हकदार नहीं है. इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि ‘उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 2021’ (U.P. Act No. 1 of 2021) की वैधता का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर फैसला सुरक्षित है, इसलिए फिलहाल पेंशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए.
दूसरी ओर, मूल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भगवान दत्त पांडेय ने तर्क दिया कि 20 दिसंबर 2001 को लागू हुए नियम के बल पर ही याचिकाकर्ता नियमितीकरण का हकदार बन गया था. राज्य सरकार ने छह वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि सरकार की अपनी निष्क्रियता थी. सरकार की इस देरी की सजा कर्मचारी को नहीं दी जा सकती. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्र मोहन यादव’ मामले (22 अगस्त 2025 को निर्णीत) में स्थापित किए गए कानूनी सिद्धांतों का भी हवाला दिया.
Old Pension Scheme पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील में कोई दम नहीं पाया. कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित प्रमुख बातें कहीं:
पात्रता पर कोई विवाद नहीं: अदालत ने नोट किया कि 20 दिसंबर 2001 की नियमावली के तहत ओम प्रकाश पाल की नियमितीकरण की पात्रता पर कोई संदेह नहीं है और राज्य सरकार ने भी इस बिंदु पर कोई चुनौती नहीं दी है.
प्रशासनिक देरी का कोई औचित्य नहीं: कोर्ट ने कहा कि 20 दिसंबर 2001 से लेकर 6 जून 2007 तक, यानी छह साल की लंबी अवधि तक नियमितीकरण की प्रक्रिया को रोके रखने या पूरा न करने के पीछे कोई भी कानूनी या अन्य बाधा नहीं दिखाई गई है.
न्यायसंगत राहत: खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायसंगत राहत प्रदान की है. चूंकि 20 दिसंबर 2001 को Old Pension Scheme लागू थी, इसलिए याचिकाकर्ता को उसी तिथि से नियमित मानते हुए पेंशन का लाभ मिलना चाहिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को निस्तारित करते हुए Pension और बकाया राशि के भुगतान के लिए स्पष्ट समय-सीमा भी निर्धारित कर दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि:
एक माह के भीतर Regular Pension: याचिकाकर्ता की बकाया पेंशन की गणना एक महीने के भीतर पूरी की जाए और इसी अवधि के भीतर उनकी नियमित मासिक पेंशन शुरू कर दी जाए.
तीन माह में एरियर का भुगतान: सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर अब तक की बकाया राशि की गणना कर अगले तीन महीनों के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी नजीर बनेगा, जिनकी नियुक्ति या नियमितीकरण की प्रक्रिया सरकारी लेटलतीफी के कारण 2004-05 के बाद पूरी हुई, जबकि वे इससे पहले ही पात्रता हासिल कर चुके थे.