Sanctioned post

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक Sanctioned post पर विधिवत कार्यरत रहा है और सरकार स्वयं उसके नियमित वेतन भुगतान का आदेश जारी कर चुकी है, तो उसे केवल प्रशासनिक देरी या याचिका दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर उसके बकाये वेतन से…