Sanctioned post पर कार्यरत शिक्षक को केवल देरी के आधार पर बकाये वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक Sanctioned post पर विधिवत कार्यरत रहा है और सरकार स्वयं उसके नियमित वेतन भुगतान का आदेश जारी कर चुकी है, तो उसे केवल प्रशासनिक देरी या याचिका दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर उसके बकाये वेतन से…
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