Compulsory retirement

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व Judicial Officer प्रवीण सोनकर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक हित में Judicial Officer के कार्य और आचरण का…