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Allahabad high court

High Court Decision

JJ Act 2015 के सेक्शन 94(2) में स्पष्ट, जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उम्र तय करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड दिखाना पर्याप्त नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate पर्याप्त नहीं है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय और…

High Court Decision

Dowry Death का शिकायतकर्ता ही बयान से मुकरा, आरोपित को जमानत, 20 हजार का मुचलका भरना होगा 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहेज हत्या (Dowry Death) के केस में आरोपी ससुर को यह देखते हुए जमानत दी कि दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी…

High Court Decision

‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ Social Media Post पर केस रद्द करने से इंकार, कोर्ट ने कहा, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के बचाव की जांच के लिए “मिनी-ट्रायल” करने की उम्मीद नहीं की जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ सोशल मीडिया Post करने के आरोपिता के खिलाफ शुरू की गयी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को रद करने से इंकार कर दिया है. तथ्यों को…

High Court Decision

36000 प्रतिमाह पाने वाली वर्किंग वुमन पति से 125 Cr.PC के तहत Maintenance पाने की हकदार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस भुगतान का फैमली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर का फैसला रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Maintenance केस में फैसला देते हुए कहा है कि व​र्किंग वुमन जो 36000 रुपये प्रतिमाह खुद कमाती हो और जिसके पास कोई लाइबिलिटी न हो वह 125 सीआरपीसी के तहत…

High Court Decision

कोई भी Order जो किसी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए

कोई भी Order जो किसी पार्टी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा ऐसा Order कानून में मान्य नहीं हो सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा है कि यह स्थापित है कि…

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सशपथ फर्जी बैंक स्टेटमेंट फाइल करने के आरोपित को राहत से इंकार, 2019 का Summon आदेश रहेगा प्रभावी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एफीडेविट के साथ जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना कानून की बेइज्जती लोअर कोर्ट से जारी Summon आदेश को क्वैश करने की मांग के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने वाले को कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने क्रिमिनल…

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1 सूट की Hearing में तेजी के लिए याचिका पर विचार करना अनुचित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग में दाखिल याचिका को किया खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक सूट की Hearing में तेजी लाने के मकसद से संविधान के आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 के तहत रिट याचिका पर विचार करना कोर्ट के लिए अनुचित…

High Court Decision

पूर्व Council की एनओसी के बगैर भी नया वकील जमानत पर कर सकता है बहस, CPC की धारा 303 तथा 41-डी के तहत अभियुक्त को अपनी पसंद के Council से प्रतिनिधित्व कराने का मूलभूत अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में पुराने Council से एनओसी लेना कानूनी अनिवार्यता नहीं है. यदि नया Council अपने मुवक्किल द्वारा विधिवत अधिकृत है तो वह बिना एनओसी के भी जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है. जस्टिस राजेश सिंह…

High Court Decision

सुनिश्चित करें Special Act औजार न बन जाएं, 9 साल की देर से की गयी एफआईआर के दो आरोपितों की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्टिम जो खुद एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं के बर्ताव को भी नोटिस लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि Special Act के तहत पीड़ित को दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.जस्टिस अनिल कुमार-दशम की बेंच ने अपीलकर्ता अजनान खान और…

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बाइबल बांटना या Religion का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि धार्मिक ग्रन्थ बाइबल को बांटना या किसी भी Religion का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण (Religion Change) निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है.…