इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में सितंबर में हुई हिंसा (violence) मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. आरोप है कि पुलिस बल पर भीड़ ने ईंट-पत्थरों, पत्थरों और तेजाब की बोतलों से हमला किया था. जस्टिस अजय भनोट…
कैंसर पीड़ित शिक्षिका की स्थानांतरण मांग सहानुभूतिपूर्ण विचार के आदेश के बावजूद खारिज कर दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित शिक्षिका के स्थानांतरण के संदर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के Technical Ground जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है.…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पारिवारिक न्यायालयों को दिया निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के सभी पारिवारिक न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे सीआरपीसी की धारा 354(6) के अनुपालन में, धारा 125 के तहत पारित सभी final order में अनिवार्य रूप से ‘निर्धारण के बिंदु’ तैयार करें.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण (Demolish) मामले में सरकार द्वारा आगे ध्वस्त न करने के आश्वासन पर याचिका निस्तारित कर दी और कहा याची की मस्जिद (की जमीन के चिन्हांकन के अर्जी पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. सड़क चौड़ीकरण में मस्जिद का अतिक्रमण किया गया…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अस्वीकार्य 1996 में मोदीनगर-गाजियाबाद बस में बम विस्फोट (explosion) मामले से संबंधित 51 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि घटना का आरोपी भी चोटिल है तो शिकायतकर्ता पक्ष के चोटिल गवाह (witness) का बयान तब तक सर्वोच्च महत्व नहीं रखता, जब तक ऐसा बयान अन्य साक्ष्यों और चिकित्सकीय साक्ष्यों से मेल न खाता हो. इसी के साथ कोर्ट ने आगरा के…
सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा बायोलॉजी को भी टीजीटी Teachers के पद पर नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है. इस आशय का एक हलफनामा सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है. याची हेमंत कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी दुकानों (Shop) के कब्जे को लेकर दाखिल किरायेदारो की याचिका खारिज कर दी है. 25 साल से अधिक समय से विवाद चल रहा था. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने दुकानों (Shop) के कहा कि संस्था एक सार्वजनिक धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में प्रथम दृष्टया विसंगतियां सामने आने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज Advocate के कई हस्ताक्षरों की फोरेंसिक (FSL) जांच का निर्देश दिया है. FSL को एक महीने के भीतर एक “स्पष्ट रिपोर्ट” प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है जिसमें यह दर्शाया गया…
Central University का घटक बन जाने पर गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान झूंसी प्रयागराज के कर्मचारियों द्वारा जीपीएफ का लाभ की मांग में दायर याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि सामान्य भविष्य निधि योजना के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, याचिकाकर्ताओं…
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