इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट और कॉग्निजेंस Record पर नहीं रखे गए हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 का हवाला देकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता. कोर्ट बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रहा था,…
लगातार हड़ताल की वजह से रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही तय समय में पूरी न हो पाने पर कोर्ट ने किया कमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को 6 महीने के भीतर यूपी रेवेन्यू कोड के मामले का फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी की सुषमा देवी की Digital fraud की शिकायत पर डिजिटल अरेस्ट और जाली डॉक्यूमेंट्स के पीड़ितों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पालन में क्या कार्रवाई की गई है जिनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसपोर्टेशन फर्म के खिलाफ जारी जब्ती आदेश रद्द किया, जमा की गई रकम वापस करने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म के खिलाफ जारी जब्ती आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि टैक्स चोरी (Tax evasion) के इरादे का कोई सबूत न…
दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति पर भी दर्ज करायी आपत्ति, प्रमुख सचिव गृह से मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने Minor रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनउ बेंच ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के रायबरेली संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस मंजीव शुक्ला और जस्टिस शेखर बी सराफ की बेंच ने कहा कि मौजूदा रिट पिटीशन में कोई दम नहीं है.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Police custody से 2018 में गायब हुए एक व्यक्ति के मामले में अब तक कोई डेवलपमेंट न होने को को न्याय प्रणाली का घोर उपहास बताया है. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने डीजीपी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नजरबन्द…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के सहपुरी गोदाम (Warehouse), वाराणसी में करोड़ों रुपये के सामान के गबन के आरोप में बर्खास्त किए गए पूर्व स्टोर कीपर रमेश चंद्र मालवीय की विशेष अपील खारिज कर दिया है. जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सभी जिला Police प्रमुखों को एक सर्कुलर जारी करें कि अगर सरकारी वकील को बेल अर्जियों में निर्देश देने में किसी पुलिस अधिकारी की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है तो उससे सख्ती…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कई आदेशों के बावजूद प्रोफार्मा आदेश जारी करना दर्दनाक व दुर्भाग्यपूर्ण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बावजूद Printed Proforma में मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन आदेश जारी करने को दर्दनाक व दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. कहा है कि आपराधिक मामले में…
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