कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग में दाखिल स्पेशल अपील किया खारिज, कहा, कर्मचारी की मौत के समय बहू नहीं थी आवेदिका किसी सरकारी कर्मचारी जिसका बेटा जीवित हो और कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाए तो केवल बेटा (न कि बहू (Daughter in law)) अनुकंपा नियुक्ति मांगने का…
Madrasas की एटीएस से जांच कराने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई 2026 की तारीख तय की है. यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है. याची मदरसा (Madrasas)…
Family Court और हाई कोर्ट में गलत व भ्रामक तथ्य पेश करना किसी रियायत से वंचित करने का पर्याप्त कारण: इलाहाबाद HC उच्च न्यायालय कोई दिखावा करने वाला मंच नहीं है. याचिकाकर्ता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के साथ और हाई कोर्ट और Family Court में याचिकाओं और आवेदनों के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Adult लड़की याची के अपनी मर्जी से याची दो के साथ विवाह कर रहने के आधार पर झूठे आरोप में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई…
कोर्ट ने कहा, बकाया वेतन व सेवा जनित परिलाभो का तीन माह में भुगतान करें, वेतनमान देने से इंकार का आदेश रद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीटीसी लाइन मुरादाबाद में बतौर Artist कार्यरत बीरेंद्र कुमार सिंह को 9 अक्टूबर 07 के शासनादेश के तहत 5500-9000 वेतनमान का भुगतान…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्तों के बरी होने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा अतिरिक्त अभियुक्तों को Summon करने के आदेश को विधि विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज बजाज की पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग अत्यंत…
मौजूद याचिकाकर्ता की सुनवाई जारी रखने की गुजारिश को बेंच ने ठुकराया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामित करेंगे नयी बेंच आरएसएस से जुड़े भाजपा विग्नेश शिशिर की 3 Post के बाद कांग्रेस सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ…
खुली कोर्ट में लिखवाये गये फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया था एफआईआर दर्ज करने का आदेश धारा 528 BNSS के तहत दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) के केस में आवेदन पर एफआईआर दर्ज किये जाने का आदेश देने पर विरोधी पक्ष को Notice जारी किए बिना…
जहां ठोस सबूत मौजूद हों, वहां किसी उभरती हुई सामाजिक समस्या Religious Conversion से निपटने के लिए बनाए गए कानून के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई को शुरुआती चरण में ही नहीं रोका जाना चाहिए. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना…
शेष 28 बेदाग विषयों के उम्मीदवारों को दी राहत, 18 अप्रैल को हो रही है पुनर्परीक्षा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर उम्मीदवारों के लिए सभी विषयों की Re-examination आयोजित करने के फैसले में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस…
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