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Shyam Sharan

High Court Decision

कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के तहत Compassion नियुक्ति योजना का उद्देश्य दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा (Compassion) नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य उस दुखी परिवार को तुरंत मदद देना है जो घर चलाने वाले की असमय मृत्यु के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. जहां आवेदन पर विचार करने से पहले पात्रता की शर्तों में बदलाव…

High Court Decision

JJ Act 2015 के सेक्शन 94(2) में स्पष्ट, जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उम्र तय करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड दिखाना पर्याप्त नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए स्कूल से जारी होने वाला Transfer Certificate पर्याप्त नहीं है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलिल कुमार राय और…

High Court Decision

Dowry Death का शिकायतकर्ता ही बयान से मुकरा, आरोपित को जमानत, 20 हजार का मुचलका भरना होगा 

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहेज हत्या (Dowry Death) के केस में आरोपी ससुर को यह देखते हुए जमानत दी कि दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं. जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी…

High Court Decision

‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ Social Media Post पर केस रद्द करने से इंकार, कोर्ट ने कहा, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आरोपी के बचाव की जांच के लिए “मिनी-ट्रायल” करने की उम्मीद नहीं की जाती इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘नबी पैगंबर’ के खिलाफ सोशल मीडिया Post करने के आरोपिता के खिलाफ शुरू की गयी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को रद करने से इंकार कर दिया है. तथ्यों को…

High Court Decision

36000 प्रतिमाह पाने वाली वर्किंग वुमन पति से 125 Cr.PC के तहत Maintenance पाने की हकदार नहीं

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस भुगतान का फैमली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर का फैसला रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Maintenance केस में फैसला देते हुए कहा है कि व​र्किंग वुमन जो 36000 रुपये प्रतिमाह खुद कमाती हो और जिसके पास कोई लाइबिलिटी न हो वह 125 सीआरपीसी के तहत…

High Court Decision

कोई भी Order जो किसी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए

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कोई भी Order जो किसी पार्टी के नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा ऐसा Order कानून में मान्य नहीं हो सकता. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा है कि यह स्थापित है कि…

High Court Decision

सशपथ फर्जी बैंक स्टेटमेंट फाइल करने के आरोपित को राहत से इंकार, 2019 का Summon आदेश रहेगा प्रभावी

Shyam SharanComment on सशपथ फर्जी बैंक स्टेटमेंट फाइल करने के आरोपित को राहत से इंकार, 2019 का Summon आदेश रहेगा प्रभावी
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एफीडेविट के साथ जाली डॉक्यूमेंट फाइल करना कानून की बेइज्जती लोअर कोर्ट से जारी Summon आदेश को क्वैश करने की मांग के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने वाले को कोर्ट ने कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने क्रिमिनल…

High Court Decision

1 सूट की Hearing में तेजी के लिए याचिका पर विचार करना अनुचित

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग में दाखिल याचिका को किया खारिज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक सूट की Hearing में तेजी लाने के मकसद से संविधान के आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 के तहत रिट याचिका पर विचार करना कोर्ट के लिए अनुचित…

Supreme Court Decision

‘पायजामा का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं’ जैसे Comment से बचें जज, हाई कोर्ट का IPC की धारा 376/511 के आरोपों को हटाने का आदेश रद

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सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने की सख्त Comment, अदालतों लिए दिशा निर्देश जारी करने के संकेत चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस द्वारा रेप केस की सुनवाई के दौरान की गयी टिप्पणी (Comment) पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना, रेप के प्रयास…

High Court Decision

पूर्व Council की एनओसी के बगैर भी नया वकील जमानत पर कर सकता है बहस, CPC की धारा 303 तथा 41-डी के तहत अभियुक्त को अपनी पसंद के Council से प्रतिनिधित्व कराने का मूलभूत अधिकार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में पुराने Council से एनओसी लेना कानूनी अनिवार्यता नहीं है. यदि नया Council अपने मुवक्किल द्वारा विधिवत अधिकृत है तो वह बिना एनओसी के भी जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है. जस्टिस राजेश सिंह…