पूर्व Council की एनओसी के बगैर भी नया वकील जमानत पर कर सकता है बहस, CPC की धारा 303 तथा 41-डी के तहत अभियुक्त को अपनी पसंद के Council से प्रतिनिधित्व कराने का मूलभूत अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आपराधिक मामले में पुराने Council से एनओसी लेना कानूनी अनिवार्यता नहीं है. यदि नया Council अपने मुवक्किल द्वारा विधिवत अधिकृत है तो वह बिना एनओसी के भी जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है. जस्टिस राजेश सिंह…
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