इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव Basic Education Council (बेसिक शिक्षा परिषद) प्रयागराज के सचिव को पुरानी पेंशन का विकल्प भरने वाले शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने याचियों की पेंशन मामले में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने अनूप कुमार सिंह व…
इंडसइंड बैंक के अफसर (Employee) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट प्रयागराज का आदेश रद यह सच है कि सिविल कोर्ट बैंक कर्मचारी (Employee) को बर्खास्त किये जाने के मामले में स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की कोई राहत नहीं दे सकता, लेकिन वादी यह दिखा सकता है कि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के मार्फत उ प्र राज्य को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों (SHIKSHAMITRA) का नियमितीकरण कर सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार कर दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याचियों से…
आरोपी को राहत, विशेष कानून के तहत आपराधिक केस कार्रवाई रद, शेष अपराधों पर चलेगा केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की गैर मौजूदगी में जातिसूचक अपमानजनक गाली (Caste-based insult) देने के मामले में एससीएसटी एक्ट के तहत आपराधिक केस को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है और इस एक्ट के…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा Premature Release पर विचार बगैर अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता बंद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय कारागार वाराणसी में 20 साल से उम्रकैद की सजा भुगत रहे सिद्ध दोष कैदी की Premature Release (समय पूर्व रिहाई) की याचिका पर राज्य सरकार से दो…
जमीन (Land) मूलरूप से कानपुर नगर जिले के सचेंदी गांव में स्थित है और उसे दर्ज कर दिया गया है राजस्व ग्रांव बनोर में. इस जमीन (Land) का अधिग्रहण किया गया और मुआवजा तय किया जाने लगा तो किसानों के कान खड़े हो गये. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों गावों के…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द (Terms of Respect) न लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण -पोषण (Maintenance) राशि न देने के मामले में 22 महीने की सजा काटने का आदेश देने के फैमिली कोर्ट झांसी के आदेश पर रोक लगाते हुए पति की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि (Maintenance) राशि न देने के मामले…
अभी तक कॉमर्शियल वाहनों को Fitness के लिए जाना पड़ रहा था मिर्जापुर, हाई कोर्ट ने दिया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों और कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के Fitness सर्टिफिकेट के नवीनीकरण प्रयागराज आरटीओ से ही मैनुअल तरीके से कराने की अनुमति दे दी है.…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित की एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देशित किया है कि वह सहायक अध्यापकों की नियुक्ति (Recruitment) हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य योग्यता के रूप में…
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