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Shyam Sharan

High Court Decision

डीके बसु केस की Guideline की अवहेलना पर SHO और अन्य पुलिस कर्मचारियों को आपराधिक अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु केस के दिशा-निर्देश (Guideline) की अवहेलना करने को लेकर दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर तत्कालीन एसएचओ कल्याणपुर रमा शंकर सरोज, चौडगर पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार, कांस्टेबल बृजेंद्र सिंह व कांस्टेबल दुर्गेश सिंह को नोटिस जारी की है और पूछा है कि…

High Court Decision

बिना किसी बुनियादी सिविल फैसले के Criminal Proceeding जारी रखना न्याय का उल्लंघन और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ एससी एसटी एक्ट की कार्रवाई को रद किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि है कि विवाद मुख्य रूप से सिविल और राजस्व प्रकृति का हो, Criminal Proceeding दो दशक से ज्यादा समय की देरी के बाद शुरू की…

High Court Decision

कोडीन युक्त कफ सीरप Smuggling के आरोपितों की हाई कोर्ट से राहत नहीं, एफआईआर रद करने की 23 याचिकाएं खारिज

कोडीन युक्त कफ सीरप Smuggling मामले में नामजद आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने Smuggling के आरोपियों की वह याचिकाएं की खारिज कर दी हैं जिसमें एफआईआर रद करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने विवेचना में हस्तक्षेप करने से इंकार कर…

High Court Decision

Litigant से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उसे कानून की बारीकियों की जानकारी होगी, 2 हफ्ते में नियमानुसार कार्रवाई करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वादकारी (Litigant) अधिक पढ़ा-लिखा नहीं होता. उससे (Litigant) यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि कानून की बारीकियों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए लागू नियमो की जानकारी होगी. प्रशासनिक अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है कि अपना काम पूरी सावधानी पूर्वक करें. याची (Litigant) को…

High Court Bar Association

HCBA ने 43 अधिवक्ताओं को दी चिकित्सीय सहायता राशि

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने शुक्रवार को 41 अधिवक्ताओं को  चिकित्सीय सहायता  समिति की अनुमोदन के बाद चिकित्सीय सहायता राशि 24 लाख 01 हजार चार सौ रुपए की राशि प्रदान की. साथ ही 02 मृतक अधिवक्ता सदस्यों स्व वीरेंद्र सिंह की पत्नी रागिनी सिंह एवं स्व अरुण कुमार तिवारी की…

High Court Decision

इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश: Judicial officer आदेश स्पष्ट लिखें या टाइप करवाएं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर जिला जजों को निर्देशित किया है वह अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों (Judicial officer) को हाथ से लिखने अथवा आदेश टाइप करने के मामले में संवेदनशील बनाएं. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों (Judicial officer) की यह जिम्मेदारी है कि वह आदेशों को साफ-साफ लिखें…

High Court Decision

यूपी बार कौंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी जानकारी, ‘History Sheet’ वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड किये जाएंगे

क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनवाल्व होने के चलते थाने में हिस्ट्रीशीटर (History Sheet) के तौर पर दर्ज वकीलों का लाइसेंस बार कौंसिल उत्तर प्रदेश सस्पेंड करेगी. यह जानकारी बार कौंसिल की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है. जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर…

High Court Decision

2 वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन पति से Divorce बगैर लिव इन में रहने वाली महिला को सुरक्षा देने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति या पत्नी से Divorce प्राप्त किए बिना किसी को अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन संबंध में रहने का अधिकार नहीं है. इसी के साथ सुरक्षा की मांग में लिव इन में रह रहे जोड़े की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस विवेक कुमार सिंह…

High Court Decision

मौलाला खुर्शीद जमाल कादरी की तलाश में कौन सी Agency लगायी जाय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा 24 घंटे में बतावें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाये और जमानत मिलने पर गायब हुए मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी की तलाश के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पूछा है कि कौन सी agency लगाई जाय जो कादरी को अदालत में पेश कर सके. राज्य की पुलिस की विफलता के बाद…

High Court Decision

33 साल की सेवा के बाद शिक्षक की Appointment का अनुमोदन वापस लेना मनमाना फैसला, हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 33 साल की अध्यापक की सेवा पूरी करने व सेवानिवृत्ति के बाद शिकायत पर Appointment अनुमोदन वापस लेने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के आदेश को मनमाना व अवैध करार दिया है और याची अध्यापक शंभू राव को छः फीसदी ब्याज सहित समस्त सेवा जनित परिलाभो…