इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, UP Transport Department में उप-निरीक्षक के नए पदों के सृजन को लेकर 12 सप्ताह में निर्णय ले सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के Transport Department में परिवहन उप-निरीक्षक के नए पदों के निर्धारण और सृजन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका (WRITA No. 18762 of 2026) का निस्तारण करते हुए प्रमुख सचिव/राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह परिवहन आयुक्त, Transport Department उत्तर प्रदेश की 31 जनवरी 2025 की सिफारिशों पर कानून के अनुसार विचार कर 12 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय ले.
याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर राज्य सरकार को यह परमादेशजारी करने की मांग की थी कि वह परिवहन आयुक्त, Transport Department उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा 31 जनवरी 2025 को भेजी गई संस्तुति पर तत्काल कार्रवाई करे.परिवहन आयुक्त द्वारा की गई इस सिफारिश में प्रदेश की सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो प्रमुख प्रस्ताव रखे गए थे:
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में Transport Department में कम से कम 02 परिवहन उप-निरीक्षक के पद निर्धारित किए जाएं.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के पर्यवेक्षण में कुल 150 परिवहन उप-निरीक्षकों के पदों का निर्धारण किया जाए.
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि परिवहन आयुक्त Transport Department द्वारा इस संबंध में 31 जनवरी 2025 को ही अपनी विस्तृत सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी गई थी, लेकिन लंबे समय से यह मामला शासन स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हुए.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अनुरोध किया कि चूंकि परिवहन आयुक्त Transport Department की सिफारिश जनवरी 2025 से ही विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय राज्य सरकार को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इस पर निर्णय लेने का निर्देश दे, ताकि विभाग में प्रवर्तन कार्यों को गति मिल सके और पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो सके.
हाईकोर्ट का आदेश और महत्वपूर्ण टिप्पणियां
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद, जस्टिस मनीष कुमार निगम ने 12 नवंबर 2026 को अपना आदेश पारित किया. अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित मुख्य बिंदु स्पष्ट किए:
समयबद्ध निस्तारण: न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रतिवादी परिवहन आयुक्त की दिनांक 31.01.2025 की सिफारिश पर कानून के अनुरूप विचार करे और निर्णय ले.
सुनवाई का अवसर: निर्णय लेने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए.
12 सप्ताह की समय-सीमा: अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः 12 सप्ताह (तीन महीने) की अवधि के भीतर इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए.
गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं: हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय ने इस मामले के गुण-दोष पर कोई परीक्षण या टिप्पणी नहीं की है. शासन को यह आदेश पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के अनुरूप ही पारित करना होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन अमले की भूमिका बेहद अहम होती है. प्रत्येक जिले में कम से कम दो परिवहन उप-निरीक्षकों की तैनाती और प्रवर्तन विंग के तहत 150 पदों के निर्धारण से न केवल विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि भविष्य में इन पदों पर भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है.
