+91-9839333301

legalbulletin@legalbulletin.in

| Register

चुनाव ड्यूटी में मौत पर Ex-gratia payment मामले में डीएम को 1 महीने में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बीएलओ शिक्षा मित्र के मृत्यु पर पत्नी को Ex-gratia payment देने पर एक माह में विचार कर जिलाधिकारी वाराणसी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने शहनाज बेगम की याचिका पर यह आदेश दिया है.

चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को Ex-gratia payment देने का  प्रावधान

याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की. कहा कि शहनाज बेगम के पति की मृत्यु उस समय हुई थी जब वे बीएलओ की ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 17 फरवरी 2009 को जारी दिशा-निर्देशों में चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को Ex-gratia payment देने का  प्रावधान है. जिसका पालन नहीं किया गया.

एसडीएम को जमानती वारंट, 9 जुलाई को तलब, नोटिस मिलने के बाद कोर्ट प्रतिक्रिया न देना पड़ा भारी

चुनाव ड्यूटी में मौत पर Ex-gratia payment मामले में डीएम को 1 महीने में निर्णय लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने वाले एस डी एम सदर  दिग्विजय सिंह को सी जे एम के मार्फत जमानती वारंट जारी किया है और 9जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्योत्स्ना उपाध्याय की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे को सुनकर दिया है.

इसे भी पढ़ें… Select बाल अपराध में JJ Act सर्वोपरि, सामान्य आपराधिक कानून नहीं होगा लागू, केस कार्यवाही रद, कानून के मुताबिक कार्यवाही की छूट

इनका कहना था कि याची ने झूंसी प्रयागराज में जमीन का बैनामा लिया. दाखिल खारिज किया गया किंतु अगली फसली वर्ष में उसका नाम हटा दिया गया. राजस्व निरीक्षक की गलत रिपोर्ट के चलते जमीन ऊसर भूमि दर्ज कर दी गई. जिसकी शिकायत एसडीएम से की गई. कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर एसडीएम को दो माह का समय दिया गया. जिसका पालन नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर पूछा क्यों न कार्यवाही की जाय. इसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया और न ही एसडीएम की तरफ से कोई वकील आया.जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और जमानती वारंट जारी किया है.

इसे भी पढ़ें… आनलाइन आवेदन में Gender महिला के बजाय पुरुष भर देना मानवीय भूल, हाईकोर्ट ने याची को दी 16 मई को परीक्षा में बैठने की अनुमति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *