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प्रयागराज में Traffic Management, ‘अर्बन मार्केट’ और वेंडिंग जोन पर कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास से अर्बन मार्केट हटाने का निर्देश

प्रयागराज में Traffic Management, 'अर्बन मार्केट' और वेंडिंग जोन पर कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास से अर्बन मार्केट हटाने का निर्देश

संगम नगरी प्रयागराज में Traffic Management और अनियोजित शहरी विकास को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सख्त आदेश पारित किया है. जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने प्रयागराज की प्रमुख सड़कों, विशेषकर हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास के क्षेत्रों में लगाए जा रहे ‘अर्बन मार्केट’ (शहरी बाजार) और और उससे प्रभावित होने वाले Traffic Management को देखते हुए वेंडिंग जोन को तत्काल प्रभाव से हटाने और इनके लिए कोई वैकल्पिक स्थान तलाशने का निर्देश नगर निगम प्रयागराज को दिया है.

अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि Traffic Management को देखते हुए बिना पार्किंग व्यवस्था के किसी भी सड़क या रिहायशी इलाके के पास बाजार या वेंडिंग जोन की अनुमति नहीं दी जा सकती. यह आदेश ‘अरविंद कुमार मिश्रा एवं 34 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 6 अन्य’ (रिट-सी संख्या 18485 ऑफ 2026) तथा इसके साथ संबद्ध अन्य जनहित याचिकाओं—सुनीता शर्मा (पीआईएल संख्या 1143/2026), आकाश दुबे (पीआईएल संख्या 1498/2026) और राजेश चौरसिया एवं 19 अन्य (रिट-सी संख्या 39438/2026)—की संयुक्त सुनवाई के दौरान 18 नवंबर 2026 को पारित किया गया.

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सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से अदालत के समक्ष यह निर्देश (इंस्ट्रक्शन) प्रस्तुत किए गए कि 20 जुलाई 2026 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पहले ही शहरी बाजार में 60 दुकानों का आवंटन किया जा चुका था. प्रशासन का तर्क था कि चूंकि आवंटन पहले हो चुका था, इसलिए अदालत के आदेश की कोई अवहेलना नहीं हुई है, भले ही दुकानें आदेश पारित होने के बाद खुली हों.

हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में नगर निगम प्रयागराज से यह पूछा था कि जब शाम के समय इस तरह का ‘अर्बन मार्केट’ आयोजित किया जाता है, तो वहां आने वाले वाहनों की पार्किंग (Traffic Management) की व्यवस्था कैसे की जाती है? अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि शाम के समय बाजार लगने से भारी भीड़ होती है और यातायात (Traffic Management) की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है.

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कोर्ट ने रेखांकित किया कि जिस स्थान पर यह बाजार लगाया जा रहा है, वह प्रयागराज शहर की सबसे प्रमुख (प्रीमियम) सड़कों में से एक है. इसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यालय स्थित हैं, जिनमें शिक्षा निदेशालय, गवर्नमेंट प्रेस (राजकीय मुद्रणालय) और राजस्व परिषद शामिल हैं.

अर्बन मार्केट से रास्ता संकरा हो जायेगा, जाम की स्थिति विकराल होगी और Traffic Management मुश्किल हो जाएगा

नगर निगम की ओर से अदालत को यह सुझाव दिया गया कि वाहनों की पार्किंग ‘ग्रीन बेल्ट’ (हरित पट्टी) के सामने कराई जाएगी. खंडपीठ ने नगर निगम के इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह अव्यावहारिक (नॉट फीजिबल) करार दिया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि ग्रीन बेल्ट के सामने पार्किंग कराने से सड़क की चौड़ाई और कम हो जाएगी, जिससे वाहनों के आवागमन (Traffic Management) के लिए रास्ता संकरा हो जाएगा और जाम Management की स्थिति और विकराल हो जाएगी.

अदालत ने दो टूक कहा कि वाहनों की पार्किंग के लिए उचित स्थान के अभाव में न तो किसी वेंडिंग जोन को आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है और न ही किसी अन्य प्रकार के बाजार को.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) के सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा, “किसी भी शहर के सुव्यवस्थित विकास में रिहायशी इलाके (रेजिडेंशियल एरिया) शहर के फेफड़ों (ब्रीदिंग लंग्स) की तरह होते हैं. यदि ऐसा न हो, तो पूरा शहर हर तरह के वाहनों से पट जाएगा और भारी ट्रैफिक जाम तथा ध्वनि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी.”

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कोर्ट ने कहा कि यह हमेशा उचित होता है कि व्यावसायिक क्षेत्र (कमर्शियल एरिया) और आवासीय क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अलग-अलग रखा जाए और उनका सीमांकन किया जाए. अदालत ने भविष्य की पीढ़ियों के प्रति चिंता जताते हुए सख्त लहजे में कहा कि “कोई भी ऐसा मास्टर प्लान, जो शहर की हर सड़क और हर कोने को व्यावसायिक बनाने का प्रावधान करता है, वह वस्तुतः भविष्य की पीढ़ी के लिए एक विनाशकारी योजना (डिस्ट्रक्शन प्लान) है.”

अदालत ने नगर निगम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह इस बाजार के लिए किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश करे, ताकि वर्तमान पूरे क्षेत्र को किसी भी प्रकार के वेंडिंग जोन या अर्बन मार्केट से पूरी तरह मुक्त कराया जा सके.

खंडपीठ ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए आदेश दिया कि भविष्य में न तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास, न ही सर्किट हाउस के पास और न ही इनके आसपास की सड़कों पर किसी भी तरह का अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन आयोजित किया जाना चाहिए. अदालत ने नगर निगम से कहा है कि वह वैकल्पिक स्थान का सुझाव देते समय उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करे कि वहां वाहनों की पार्किंग (Traffic Management) के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो.

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इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है, जिस दिन नगर निगम को वैकल्पिक स्थान और पार्किंग व्यवस्था (Traffic Management) के संबंध में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखनी होगी. High Court के इस फैसले से शहर के उन निवासियों और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो शाम के समय इस वीआईपी और कार्यालयी क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम से जूझते रहे हैं.

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