सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने विवादित समन रद किया, अफसरों को चेताया सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक कि मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) की धारा 132 के किसी Exception के अंतर्गत न आता हो जांच अधिकारी (आईओ) अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा कि गुरू, माता पिता का सम्मान, जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत व ईमानदारी को सर्वोच्च Priority देनी चाहिए. शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने ही नहीं अपितु समाज में सकारात्मक सांस्कृतिक बौद्धिक परिवर्तन का अवसर है. जस्टिस पाडिया ने यह बातें बीबीएस इंजीनियरिंग…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की भ्रमित होकर दाखिल निरर्थक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी है और कहा है कि जिसका कोई विधिक आधार नहीं ऐसी मांग पूरी करने के समादेश जारी करने की मांग की गई है. PIL में जिस प्रत्यावेदन को तय करने का समादेश मांगा गया…
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कांस्टीट्यूशन एंड कांस्टीट्यूशनलिज्म: द फिलास्फी ऑफ डॉ. बीआर अम्बेडकर विषय पर हुआ सेमिनार चीफ जस्टिस आफ इंडिया जस्टिस (CJI) बीआर गवई ने कोलेजियम सिस्टम को सही ठहराते हुए कहा कि इस व्यवस्था में नियुक्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार और विभिन्न एजेंसियों के इनपुट शामिल होते…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करेलाबाग क्षेत्र में चल रही शराब की दुकानों का विरुद्ध दाखिल Public interest litigation खारिज कर दी है. यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने दिया है. कोर्ट ने औद्योगिक श्रमिक बस्ती करेलाबाग निवासी समीर बनर्जी व अन्य की Public interest…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गजल होटल गाजीपुर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही case proceeding कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है और राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है. याचिका…
इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार और बीएसए से मांगा जवाब, कोर्ट ने याचिका लंबित रहने के दौरान विधि सम्मत कार्यवाही की दी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने fake documents से नौकरी हासिल करने के आरोपी की नियुक्ति निरस्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा अधिकारी…
प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में गलत ग्रुप का Blood चढ़ा दिये जाने के चलते महिला की मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. मृतका के बेटे ने घटना की शिकायत पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और प्रापर रिस्पांस न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि किशोर (juvenile) को दोषी ठहराए जाने पर किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत सेवा संबंधी कोई अयोग्यता नहीं होती. हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा संरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि मामला किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act),…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर जिला जेल में जून 2010 में तीन विचाराधीन कैदियों की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत (Murder) के मामले में आरोपी राम सिंह उर्फ राम सिंघा उर्फ राम सिंघवा और सुरेंद्र यादव को संदेह का लाभ देते हुए उम्रकैद की सजा रद कर दी है. यह…
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