इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कूलिंग ऑफ पीरियड को तो माफ किया जा सकता है लेकिन बाहरी लिमिट को नहीं आपसी सहमति से Divorce मामले में सेक्शन 13-B के सब-सेक्शन (2) में दिए गए नियम डायरेक्टरी हैं जरूरी नहीं. यह घोषित कानून है. यह भी सच है कि इन नियमों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विपरीत धर्म (opposite religion ) के बालिग जोड़े का बिना शादी किए लिव इन में अपनी मर्जी से रहना किसी कानून में अपराध नहीं है. बेंच ने इस कमेंट के साथ यह भी एड किया कि हाई कोर्ट का काम…
Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल न्याय की पवित्र खोज में ‘इन डाइम विवेरे इन लेगे संट डिटेस्टेबिलिस’ कहावत लंबे केस के लिए एक हमेशा की फटकार है. यह दिखाता है कि Legal Proceeding में बेवजह टालमटोल या टालमटोल करने के तरीके न्याय के लिए बुरे हैं. ऐसी देरी न केवल…
संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य अपनी Custody में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों (Book) के प्रकाशन के लिए जारी निविदा को चुनौती देने वाली राजीव प्रकाशन की याचिका अस्वीकार कर दी है. यह आदेश जस्टिस अजित कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की बेंच ने दिया है. बोर्ड की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने…
कृषि भूमि lease के खिलाफ पीड़ित ही कर सकता है शिकायत, बाहरी को शिकायत का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट गांव सभा के प्रस्ताव और एसडीएम के अनुमोदन से किसी लाभार्थी को आवंटित किये गये कृषि भूमि के पट्टे (lease) के खिलाफ किसी पीड़ित को ही शिकायत करने का अधिकार है. इलाहाबाद…
ट्रायल कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कानून के शासन पर सीधा प्रहार, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत (illegal detention) और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिस कर्मियों को कोर्ट उठने तक हिरासत की सजा दी.…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व प्रदेश चुनाव आयोग से मऊ जिले के मानाजीत ग्राम पंचायत के BLO राम प्रवेश राम के खिलाफ शिकायतों पर कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 10 मार्च नियत की है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तिथि तक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष (male partner) और स्त्री लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हों, तो अलग होने पर महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, भले ही पत्नी होने का शादी का औपचारिक या…
Juvenile जस्टिस बोर्ड और अपील कोर्ट के आदेशों को हाई कोर्ट ने रद किया, नाबालिग की मां के लिए तय की शर्तें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चन्द्र शर्मा ने मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल होने के आरोप के चलते छह महीने से अधिक समय से Juvenile केयर…
[…] इसे भी पढ़ें… गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर… […]
[…] इसे भी पढ़ें… गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर… […]
[…] इसे भी पढ़ें… गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर… […]
[…] इसे भी पढ़ें… गैंगस्टर एक्ट के तहत सिर… […]
[…] इसे भी पढ़ें… Sanctioned post पर कार्यरत शिक्ष… […]