इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट इस शक्ति का इस्तेमाल आरोप तय करते समय कर सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास केस का Cognizance लेने के स्टेज पर चार्जशीट में बताए गए किसी भी दंड प्रावधान को जोड़ने, घटाने, शामिल करने या हटाने का अधिकार नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट…
राज्य सरकार के विभागों के बीच काम के अंदरूनी बंटवारे को न्यायिक आदेशों का पालन न करने के बहाने (Illusion) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, और भूमि…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ की फर्जी Degree Scam मामले की आरोपी नितिन कुमार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जारी रिमांड व गिरफ्तारी आदेश को रद्द करने की मांग में दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट की कानूनी वारिस की परिभाषा Uncle एक दूर का रिश्तेदार होता है और एक तरह से सीआरपीसी में बताए गए करीबी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि शब्द के मतलब में उसका कोई स्थान नहीं है. इलाहाबाद हाई की लखनऊ बेंच के जस्टिस राजेश सिंह…
क्या जीएसटी Appeal कॉमन पोर्टल पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस या एडज्यूडिकेशन ऑर्डर अपलोड करने को जीएसटी एक्ट की धारा 107 के तहत लिमिटेशन शुरू करने के मकसद से वैध कम्युनिकेशन माना जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि, जब तक Appeal किए जाने वाले…
आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के दौरान आरोपित ने जांच अधिकारी को पूरा सहयोग किया. जांच के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदक ने जांच में सहयोग नहीं किया. रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि चार्जशीट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक अतिचार के अपराध में आरोपी को Notice दिया जाना जरूरी है यदि इस कानूनी बाध्यकारी उपबंध का पालन नहीं किया गया तो धारा 447 के तहत कार्यवाही अवैध होगी. कोर्ट ने याची के खिलाफ धारा 447 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत केस कार्यवाही…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रयागराज से सफाई मांगी है कि याची की 2023 में दाखिल कंप्लेंट अभी तक Register (पंजीकृत) क्यों नहीं की गई. केवल बिना नंबर के केस की सुनवाई की जा रही है. याचिका की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी. यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार…
HC ने राज्य से मांगा स्पष्टीकरण, कमिश्नरेट बन चुके जिलों में ही हो रहा ऐसा, बाकी जिलों में डीएम और पुलिस प्रमुख करते हैं मिटिंग UP Gangster Rules 2021 के नियम 5(3)(ए) की अनिवार्य शर्त है कि गैंगेस्टर (Gangster) नियम के तहत गैंग चार्ट जारी करने से पहले कमिश्नरेट व्यवस्था…
जेल से तत्काल रिहा करने का निर्देश, तेजाब से हुआ था मां और बेटों पर हमला, मां की हो गयी थी मौत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून के सिद्धांत के हिसाब से यह बात तय है कि एक क्रिमिनल (Criminal) केस में, आखिरकार प्रॉसिक्यूशन को ही केस…
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