इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश को किया रद्द, नए सिरे से विचार के निर्देश

यह निर्णय 19 नवंबर 2026 को सुनाया गया (जबकि फैसला 15 सितंबर 2026 को सुरक्षित रखा गया था). याचिकाकर्ता प्रमोद चंद्र गुप्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आपराधिक मिसलेनियस रिट याचिका (संख्या 20810/2025) दाखिल कर 21 अगस्त 2025 के अभियोजन स्वीकृति आदेश और 15 मार्च 2019 की उस रिपोर्ट/आदेश को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर गौतमबुद्ध नगर के कासना थाने में FIR संख्या 209/2019 दर्ज की गई थी.
यह विवाद हाथरस जिले के मिधावली गांव में ‘7 प्रतिशत आबादी भूखंड’ योजना के विकास के लिए Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की खरीद और अधिग्रहण से जुड़ा है. याचिकाकर्ता प्रमोद चंद्र गुप्ता 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे थे.
अभियोजन और 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला Yamuna Expressway के लिए लगभग 14.4896 हेक्टेयर भूमि की खरीद से संबंधित है. आरोप लगाया गया कि कुछ बाहरी व्यक्तियों या बिचौलियों (जिनमें से कई के पते दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा आदि बताए गए) ने पहले मूल काश्तकारों से कम कीमत पर जमीन खरीदी और बाद में उसी जमीन को आपसी सहमति के आधार पर Yamuna Expressway प्राधिकरण को अधिक दरों पर बेच दिया.
इस सौदे से Yamuna Expressway प्राधिकरण को ₹16,15,28,032 का प्रारंभिक व्यय करना पड़ा
रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सौदे से Yamuna Expressway प्राधिकरण को ₹16,15,28,032 का प्रारंभिक व्यय करना पड़ा, जिसकी 9.50 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) ₹23,92,41,724 बैठती है. इस मामले में 15 मार्च 2019 को कासना थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 218, 420, 467, 468, 471 और 120-B तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
आरोपों में यह भी कहा गया कि खरीदी गई भूमि एक जगह इकट्ठी (contiguous) न होकर बिखरी हुई थी, भूमि अधिग्रहण के समय महायोजना में शामिल नहीं थी, Yamuna Expressway प्राधिकरण का कब्जा नहीं हो सका और भुगतान के लिए 30 लाख रुपये से कम के चेक या टुकड़ों में भुगतान जैसी व्यवस्थाएं अपनाई गईं.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि Yamuna Expressway भूमि अधिग्रहण और आवंटन से जुड़े निर्णय प्राधिकरण के बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों के सामूहिक निर्णयों और नीतियों के दायरे में लिए गए थे, जिन्हें अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता. याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क इस प्रकार रहे:
संस्थागत और सामूहिक निर्णयों की अनदेखी: Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के भूमि से संबंधित नीतिगत और विकास संबंधी निर्णय बोर्ड के सामूहिक निर्णयों के तहत हुए थे, जबकि 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट/आदेश में इन संस्थागत निर्णयों और समकालीन अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया.
रजिस्ट्री और स्वामित्व की स्थिति: याचिकाकर्ता के अनुसार, संबंधित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से खरीदी गई, राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम दर्ज हुआ और स्थल पर भूमि उपलब्ध है. केवल खरीद-बिक्री के मूल्य में अंतर होने मात्र से आपराधिक दायित्व नहीं बनता.
आरोपपत्रों का क्रम: याचिकाकर्ता का कहना था कि 2 जुलाई 2024 को दस व्यक्तियों के विरुद्ध दाखिल मूल आरोपपत्र और 4 जनवरी 2025, 17 फरवरी 2025 तथा 12 अप्रैल 2025 को दाखिल पूरक आरोपपत्रों में उनका नाम अभियुक्त के रूप में शामिल नहीं था.
स्वीकृति आदेश में विवेक के प्रयोग का अभाव: दलील दी गई कि 21 अगस्त 2025 का अभियोजन स्वीकृति आदेश बिना संपूर्ण प्रासंगिक सामग्री और याचिकाकर्ता के पक्ष से जुड़े दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार किए पारित किया गया. साथ ही मथुरा भूमि अधिग्रहण से जुड़े पूर्व प्रकरण (FIR संख्या 421/2018) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया गया.

उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्र सामग्री से वित्तीय अनियमितताओं, बिचौलियों की संलिप्तता, भूमि के बिखरे होने, कब्जा व विकास न होने तथा भुगतान की प्रक्रिया से जुड़े गंभीर पहलू सामने आए हैं. प्रतिवादियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के आधार पर याचिकाकर्ता Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पूर्व CEO के विरुद्ध 27 जनवरी 2026 को आरोपपत्र संख्या 07 तैयार किया गया.
इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), भारत सरकार को भेजा गया था, जहां 8 अक्टूबर 2025 को कुछ कमियां/अपेक्षाएं इंगित की गईं, जिनके अनुपालन के लिए 17 अक्टूबर 2025 को पत्र भेजा गया और संशोधित प्रस्ताव व दस्तावेज आगे बढ़ाए गए. प्रतिवादियों के अनुसार, जांच में जुटाई गई सामग्री के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पूर्व CEO की रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए.
खंडपीठ ने अपने विस्तृत विश्लेषण में स्पष्ट किया कि Yamuna Expressway औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पूर्व CEO के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना एक यांत्रिक या औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्व है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संपूर्ण प्रासंगिक सामग्री, जिसमें वे अभिलेख भी शामिल हों जो लोक सेवक के पक्ष में जा सकते हैं, रखी जानी चाहिए और प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लेना चाहिए.
पीठ ने पाया कि 21 अगस्त 2025 के स्वीकृति आदेश से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता (Yamuna Expressway के पूर्व CEO) के स्पष्टीकरण, संस्थागत बोर्ड निर्णयों और समकालीन अभिलेखों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था. अदालत ने यह भी कहा कि बाद में तैयार किए गए 27 जनवरी 2026 के आरोपपत्र का उल्लेख होते हुए भी, स्वीकृति आदेश की वैधता इस आधार पर परखी जानी है कि स्वीकृति के समय उपलब्ध सामग्री और निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत थी या नहीं.
साथ ही, 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट/आदेश के संदर्भ में पीठ ने टिप्पणी की कि जब किसी प्रशासनिक रिपोर्ट या आदेश के आधार पर आपराधिक प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो उसमें उपलब्ध सामग्री, विभिन्न पहलुओं और निष्कर्षों के बीच तार्किक व स्पष्ट विवेचन दिखना चाहिए, हालांकि यह जांच एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना कानूनी मानकों की समीक्षा तक सीमित है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2025 का अभियोजन स्वीकृति आदेश रद्द करते हुए सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मामले पर नए सिरे से और स्वतंत्र रूप से विचार करे. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृति आदेश को रद्द करने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपों को झूठा मान लिया गया है, साक्ष्य अमान्य हैं, या प्राधिकारी को स्वीकृति देने अथवा न देने के संबंध में कोई बाध्यकारी निर्देश दिया गया है. सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा.