2 पक्षों के बीच Partnership Business शुरू ही नहीं तो आर्बिट्रेशन के आधार पर संपत्ति से जुड़े विवाद को खारिज करना पूरी तरह से अनुचित
16 साल के लंबे इंतजार के बाद वादी को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया निचली अदालत का आदेश

इसके साथ ही जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की बेंच ने 16 साल पुराने एक दीवानी मामले (सिविल सूट) को पुनर्जीवित करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत वादी के मुकदमे को बिना उसका पक्ष सुने खारिज कर दिया गया था. जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने राजेंद्र कुमार बनाम नरेंद्र सिंह चौहान एवं 4 अन्य के मामले (प्रथम अपील दोषयुक्त संख्या 1215 वर्ष 2025) की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत करीब 22 साल पहले हुई थी. अपीलकर्ता राजेंद्र कुमार ने 2 दिसंबर, 2004 को प्रतिवादी नरेंद्र सिंह चौहान और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था. यह विवाद एक ऐसी संपत्ति से जुड़ा था, जिस पर दोनों पक्ष मिलकर Partnership Business शुरू करने की योजना बना रहे थे.

इसके लिए दोनों के बीच एक Partnership समझौता भी हुआ था. हालांकि, शुरुआत में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी राजेंद्र कुमार के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (स्टे ऑर्डर) जारी कर दी थी, ताकि संपत्ति का हस्तांतरण न किया जा सके.
इसके बाद, 4 अक्टूबर, 2005 को प्रतिवादियों की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई. प्रतिवादियों का तर्क था कि चूंकि दोनों पक्षों के बीच Partnership समझौता है, इसलिए किसी भी विवाद को अदालत के बजाय मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के पास भेजा जाना चाहिए.
इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ 5 अगस्त, 2010 को आया. उस दिन जब आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, तो न तो वादी राजेंद्र कुमार और न ही उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हो सके. निचली अदालत ने वादी की अनुपस्थिति में एकतरफा (एक्स-पार्टी) सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों की अर्जी स्वीकार कर ली और Partnership समझौते की शर्त का हवाला देते हुए मूल मुकदमे को ही खारिज कर दिया.
इस एकतरफा आदेश के खिलाफ वादी ने रिकॉल (पुनर्विचार) प्रार्थना पत्र दाखिल किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 24 जनवरी, 2014 को पैरवी के अभाव में वह भी खारिज हो गया. इसके बाद वादी ने 10 फरवरी, 2014 को आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के तहत बहाली की अर्जी दी, जो लगभग पांच साल तक लंबित रहने के बाद 23 दिसंबर, 2019 को खारिज कर दी गई.
न्याय की उम्मीद में वादी ने वर्ष 2020 में गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश के समक्ष सिविल रिवीजन (पुनरीक्षण याचिका संख्या 5/2020) दायर की, लेकिन 5 अगस्त, 2025 को वह याचिका भी खारिज हो गई. इसके पश्चात वादी ने 2010 के मूल आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की. हालांकि, संपत्ति का मूल्यांकन जिला न्यायाधीश के आर्थिक क्षेत्राधिकार (पिक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन) से अधिक होने के कारण उस अपील को भी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया गया. अंततः, वादी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य प्रतिवादी नरेंद्र सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने डाक के जरिए अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया. प्रतिवादी ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया कि 5 अगस्त, 2010 के आदेश के खिलाफ यह अपील लगभग 16 साल की देरी से दाखिल की गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए.
अपीलकर्ता के अधिवक्ता रमेश सिंह और अचिंत रंजन सिंह ने अदालत को बताया कि वादी इन 16 वर्षों के दौरान शांत नहीं बैठा था, बल्कि वह लगातार विभिन्न अदालतों में गलत या अपर्याप्त क्षेत्राधिकार वाली कानूनी कार्यवाहियों में उलझा रहा. जिला न्यायाधीश द्वारा आर्थिक क्षेत्राधिकार के आधार पर अपील खारिज किए जाने के तुरंत बाद हाईकोर्ट में यह अपील दायर की गई है.
जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माना कि अपील दाखिल करने में हुई देरी का पर्याप्त और संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है. अदालत ने विलंब माफी अर्जी (डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन) को स्वीकार करते हुए अपील को नियमित नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया.
दोनों पक्षों के बीच Partnership फर्म कभी अस्तित्व में ही नहीं आई और न ही साझेदारी के तहत कोई लेन-देन या व्यापार शुरू हुआ
अपील के गुण-दोष (मेरिट) पर बहस के दौरान एक दिलचस्प तथ्य सामने आया. स्वयं प्रतिवादी नरेंद्र सिंह चौहान ने अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि वर्ष 2004 में Partnership समझौता होने के बावजूद, दोनों पक्षों के बीच Partnership फर्म कभी अस्तित्व में ही नहीं आई और न ही साझेदारी के तहत कोई लेन-देन या व्यापार शुरू हुआ.
वादी के अधिवक्ता ने इस स्वीकारोक्ति का लाभ उठाते हुए दलील दी कि चूंकि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं, इसलिए जिस संपत्ति पर व्यवसाय शुरू होना था, उसके संबंध में आपसी सहमति से अन्य व्यवस्थाएं की गईं. वादी द्वारा किए गए भुगतान के बदले प्रतिवादी ने वादी की पत्नी के पक्ष में 50 प्रतिशत हिस्से का एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी और पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी. मूल मुकदमा इन्हीं दस्तावेजों और संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचने से रोकने के लिए दायर किया गया था, न कि किसी Partnership विवाद के लिए.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब प्रतिवादी स्वयं यह मान रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच Partnership व्यवसाय कभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ऐसे में Partnership समझौते की मध्यस्थता संबंधी शर्त का सहारा लेकर मुकदमे को खारिज करना पूरी तरह से अनावश्यक और गलत था.
अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए 5 अगस्त, 2010 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मूल दीवानी मुकदमे को उसके पुराने नंबर पर बहाल करते हुए मामले को वापस निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) को भेज दिया है, ताकि कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा सके. हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों को निचली अदालत के समक्ष अपने सभी कानूनी पक्ष और आपत्तियां रखने की पूरी स्वतंत्रता होगी.