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कोर्ट रूम में भीतर Court proceeding की वीडियो बनाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप, वीडियो बना रहा युवक हिरासत में, 20 को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट रूम के भीतर बिना अनुमति के Court proceeding का वीडियो बनाना एक युवक को भारी पड़ गया. जस्टिस विक्रम डी. चौहान की बेंच ने इस मामले को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने न केवल Court proceeding की वीडियो बनाने वाले युवक को हिरासत में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज के समक्ष पेश करने का आदेश दिया, बल्कि कोर्ट रूम की सुरक्षा और मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह आदेश कुलदीप बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (अनुच्छेद 227 के तहत याचिका संख्या 14284/2026) की सुनवाई के दौरान 19 नवंबर 2026 को पारित किया गया.

कोर्ट रूम में भीतर Court proceeding की वीडियो बनाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप, वीडियो बना रहा युवक हिरासत में, 20 को हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश

गुरुवार को कोर्ट नंबर 55 में नियमित मामलों की सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता पी.के. सिंह ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि कोर्ट रूम में मौजूद एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से Court proceeding की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है. कोर्ट के निर्देश पर जब उस व्यक्ति को तलब किया गया, तो उसने अपना नाम राज कुलश्रेष्ठ (पुत्र संजीव कुलश्रेष्ठ, निवासी C9/110, हबीबपुरा, चेतगंज, वाराणसी) बताया.

अदालत द्वारा पूछे जाने पर राज कुलश्रेष्ठ ने स्वीकार किया कि वह बिना किसी पूर्व अनुमति के Court proceeding रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वह ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण या उद्देश्य नहीं बता सका. कोर्ट के आदेश पर बेंच सेक्रेटरी ने तत्काल उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया. फोन की जांच करने पर पता चला कि उसने Court proceeding के तीन वीडियो रिकॉर्ड किए थे.

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जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. राज कुलश्रेष्ठ का कोई भी मुकदमा इस अदालत में सूचीबद्ध नहीं था. जब उससे पूछा गया कि वह कोर्ट रूम में कैसे और किसके कहने पर आया है, तो उसने जो पास दिखाया, वह रजिस्ट्री द्वारा केवल ‘अधिवक्ता चैंबर’ में जाने के लिए जारी किया गया था, न कि कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए. राज कुलश्रेष्ठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी के जूनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ उसे कोर्ट रूम में लेकर आए थे.

संयोगवश, इस मामले के याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा (जिनका मुकदमा क्रम संख्या 27 पर सूचीबद्ध था) भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. जब अदालत ने कुलदीप बत्रा से उनके प्रवेश पास के बारे में पूछा, तो उनके पास भी केवल अधिवक्ता चैंबर का ही पास मिला. हालांकि, कुलदीप बत्रा ने राज कुलश्रेष्ठ को पहचानने से साफ इनकार कर दिया. सुनवाई के समय मुख्य अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी शहर से बाहर थे और उनके जूनियर भानु प्रताप सेठ भी अदालत में अनुपस्थित पाए गए.

इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान ने ‘ओपन जस्टिस’ (खुली अदालत) और ‘फ्री ब्रॉडकास्ट’ (मुफ्त प्रसारण) के बीच के अंतर को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि इस पीठ के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बच्चों के यौन शोषण, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और सांसदों/विधायकों से जुड़े अत्यंत संवेदनशील आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि खुली अदालत के सिद्धांत का अर्थ यह है कि आम जनता Court proceeding देख सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति Court proceeding का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करे.

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कोर्ट ने कहा Court proceeding मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. बिना अनुमति के Court proceeding की वीडियो रिकॉर्ड करना और उन्हें सोशल मीडिया पर डालना ‘सोशल मीडिया ट्रायल’ को बढ़ावा देता है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि पीड़ितों और पक्षकारों की निजता भंग होने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ सकता है.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सी.पी. उपाध्याय ने भी इस प्रवृत्ति पर गहरी आपत्ति जताई. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि कुछ अधिवक्ता और बाहरी लोग परिसर में रील और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जो न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है.

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इसे रोकने के लिए बार एसोसिएशन ने 18 नवंबर 2026 को एक अति-महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. इसके तहत यदि कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर, न्याय कक्ष या गलियारों में फोटो खींचते या वीडियो/रील बनाते पकड़ा जाता है, तो उस पर तत्काल 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा और संबंधित अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त करने की अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी.

Court proceeding की वीडियो बनाने पर अदालत के प्रमुख आदेश और नए सुरक्षा नियम:

हिरासत और जमानत की शर्तें: कोर्ट ऑफिसर को निर्देश दिया गया कि वे राज कुलश्रेष्ठ को हिरासत में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), प्रयागराज के समक्ष पेश करें. मेडिकल जांच के बाद यदि वह जमानत के लिए आवेदन करता है और व्यक्तिगत मुचलका व दो जमानतदार पेश करता है, तो CJM उसे इस शर्त पर रिहा करेंगे कि वह 20 नवंबर 2026 को पुनः हाईकोर्ट में हाजिर होगा.

मोबाइल फोन सील: राज कुलश्रेष्ठ का मोबाइल फोन सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखकर अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया गया है.

अधिवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस: अधिवक्ता नितीश कुमार सोनी और उनके जूनियर भानु प्रताप सेठ को 20 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप की कार्यवाही शुरू की जाए.

कोर्ट रूम में मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध: सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब कोई भी वादकारी Court proceeding के दौरान कोर्ट रूम के भीतर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा. यदि किसी वादकारी के पास कोर्ट रूम में मोबाइल फोन पाया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिवक्ता की होगी.

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पास प्रणाली में बदलाव: रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) और रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे पास काउंटर पर इस संबंध में सूचना चस्पा करें और जारी किए जाने वाले पास पर यह स्पष्ट अंकित करें कि अधिवक्ताओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है. साथ ही, याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा को भी हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि वे बिना वैध कोर्ट पास के न्याय कक्ष में कैसे प्रवेश कर गए.

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