अपर मुख्य सचिव शिक्षामित्रों का stipend बढ़ाएं या 27 अक्टूबर को हाजिर हों
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उ प्र लखनऊ से शिक्षा मित्रों के मानदेय (stipend) बढ़ाने को लेकर पारित कोर्ट आदेश के पूर्ण अनुपालन हलफनामा मांगा है.और कहा है कि विफल रहने पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर को हाजिर हो. कोर्ट उस दिन आदेश की अवहेलना का अवमानना आरोप निर्मित करेगी.
यह आदेश जस्टिस नीरज तिवारी ने विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की. कोर्ट के 21 अगस्त के आदेश पर कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा उप्र प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा, सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड हाजिर हुए और हलफनामा दाखिल किया.
अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार हाजिरी से छूट मांगी और हलफनामा दाखिल कर आदेश (stipend) का पालन करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा. याची अधिवक्ता ने इसका विरोध किया कहा इससे पहले भी समय मांगा था किन्तु आदेश का पालन नहीं किया गया. इस पर कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षामित्रों के मानदेय (stipend) के आदेश का पूर्ण पालन करने का आदेश दिया है.
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छह कंप्यूटर सहायक प्रोन्नत, एआरओ बने
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने छह कंप्यूटर सहायकों को एआरओ पद पर पदोन्नति प्रदान की है. महानिबंधक राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार कंप्यूटर सहायक पद पर तैनात अभय, विनोद कुमार, कमलेश कुमार पाल, आनंद यादव, अतुल सागर एवं राम प्रताप को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है.
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उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव निखिल कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयानंद द्विवेदी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव बृजेश यादव, सहायक सचिव अंकुर, कोषाध्यक्ष प्रकर्ष मालवीय एवं खेल सचिव जुनैद अहमद और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है.
