राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब, CBI जांच कराने पर विचार नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग प्रयागराज में मस्टर रोल कर्मचारियों (Workers) को लाभों के भुगतान में दस्तावेजी फर्जी वाडे़ की सीबीआई जांच की मांग पर फिलहाल विचार न कर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में याचिका पर…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन दुर्घटना में मृत नत्थूलाल यादव के कानूनी दावेदारों को दिए जाने वाले compensation की राशि में 9,21,655 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. यह आदेश जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने गीता देवी और 9 अन्य की याचिका पर दिया है. प्रयागराज निवासी याची गीता देवी…
डीडीसी का आदेश रद, हाई कोर्ट ने प्रकरण वापस किया, कहा तय करें क्या उन्हें अपने आदेश पर पुनर्विचार का अधिकार है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकार गांव सभा की भूमि और संपत्तियों से संबंधित सभी चकबंदी (consolidation proceeding) मामलों में एक आवश्यक पक्ष है, विशेष…
राज्य सरकार की विशेष अपील मंजूर, प्रवेश की अर्हता स्नातक रखने का शासनादेश बहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डी एल एड ट्रेनिंग Course में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 24 के शासनादेश को सही करार दिया है और एकलपीठ द्वारा शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की Bail अर्जी खारिज कर दी है. इन पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लिप्त होने का आरोप है. यह आदेश जस्टिस अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है. प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में 2021 में अखाड़ा परिषद के…
इलाहाबाद HC ने कहा, प्रभावित पक्ष मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस संदिग्ध Transaction की जाँच के दौरान बैंक को खाता फ्रीज करने का निर्देश दे सकती है. कोर्ट ने वादी को राहत देने से इनकार कर दिया जिसका बैंक खाता एक…
सिर्फ रिपोर्ट भेजने का अधिकार है बाल कल्याण समिति के पास: HC इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति (CWC) को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के किसी भी उल्लंघन के संबंध में केवल किशोर न्याय बोर्ड या संबंधित पुलिस प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है. CWC…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में दो कार्यवाही पर रोक की मांग में दाखिल याचिका खारिज की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की टकसाल से 260 रुपये के सिक्के (Coins) चोरी करने के आरोपी कर्मचारी को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नोएडा की टकसाल के…
इलाहाबाद HC ने मदरसा प्रबंधक गोरखपुर का विज्ञापन रद्द किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों (Minorities) को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उनका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 30(1) का दुरुपयोग उचित नियमों से छूट का दावा करने के लिए नहीं किया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता की भ्रमित होकर दाखिल निरर्थक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी है और कहा है कि जिसका कोई विधिक आधार नहीं ऐसी मांग पूरी करने के समादेश जारी करने की मांग की गई है. PIL में जिस प्रत्यावेदन को तय करने का समादेश मांगा गया…
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