Trial Court किसी भी मामले में जजमेंट सुना रही हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान अनिवार्य रूप से रखना चाहिए कि फैसले की लैंग्वेज या तो हिंदी हो या फिर सिर्फ अंग्रेजी. दोनों भाषाओं को मिक्स करके फैसला सुनाया जाना स्वीकार्य नहीं है. आगरा की एक Trial Court द्वारा…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध तीखी टिप्पणियाँ (adverse comments) दर्ज करते समय सावधानी और संयम बरतना चाहिए. जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने यह कमेंट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष की तरफ से दाखिल…
हाई कोर्ट ने कहा, फैसले की गलत व्याख्या से भ्रम की स्थिति, विवेचक के खिलाफ जांच के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिला कोर्ट और एडवोकेट जमानत पर सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस पर दिये गये फैसले की व्याख्या करने में गलती कर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर विद्युत वितरण कंपनी को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्विस बुक व पैन आधार कार्ड में मृतक कर्मी की wife के नाम में भिन्नता को एक माह में तय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अधिशासी अभियंता कानपुर…
इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा कि मेहनत (hard work) का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता. आप वकीलों से ही सीखकर में आज यहाँ तक पहुंची हूँ. उन्होंने कहा कि, जो हमारे भाग्य में होगा वह चलकर आएगा. जो हमारे भाग्य में नहीं है उसके लिए…
विवेचना अधिकारियों को समय पर विसरा रिपोर्ट मिलनी चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना बिसरा रिपोर्ट (viscera report) के चार्जशीट दाखिल करने पर चिंता जताई है और कहा है कि अधूरी विवेचना कर मृत्यु का कारण जाने बगैर पुलिस चार्जशीट दाखिल करना सही नहीं है. कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी…
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आए जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मंगलवार को पद और गोपनीयता की शपथ (Oath) ली. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को पद और गोपनीयता की शपथ (Oath) दिलाई. बता दें कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मध्य प्रदेश उच्च…
Stepmother की आश्रित कोटे में नियुक्ति के समय नाबालिग बेटी के भविष्य कल्याण पर विचार न करने पर कोर्ट ने अधिकारियों की खिंचाई की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में सौतेली मां (stepmother) की नियुक्ति के समय नाबालिग बेटी की सुरक्षा, संरक्षा व भविष्य…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत अफसरों ने written orders (लिखित आदेश) देकर न्यायालय के प्राधिकार को नीचे करने के हर कदम उठाए हैं जो आपराधिक अवमानना है. कोर्ट ने अनिल कुमार अपर मुख्य सचिव वन विभाग उप्र, सुनील चौधरी प्रमुख मुख्य…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई बार अवसर देने के बावजूद रासुका में निरुद्ध व्यक्ति की याचिका पर जवाब (Reply) न दाखिल किए जाने पर अपर मुख्य सचिव गृह को बुधवार को तलब किया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने गाजीपुर के शब्बीर अहमद की…
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