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High Court Decision

BNSS (482) में Anticipatory Bail पर अब प्रतिबंध नहीं

इलाहाबाद HC ने Anticipatory Bail पर स्पष्ट की स्थिति उम्रकैद और हत्या के मामलों में Anticipatory Bail पर प्रतिबंध अब लागू नहीं रह गया है. एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहली जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) लागू होने के साथ…

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पावर कारपोरेशन के Privatization कंपनी अधिनियम 2013 का उल्लंघन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के स्वरूप में बदलाव व प्रस्तावित Privatization को चुनौती दी गई है. विजय प्रताप सिंह की  जनहित याचिका  में कहा गया है कि Privatization का निर्णय जनहित के खिलाफ है और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं व…

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PCS J 2022 की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश

नौ जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवायी इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को यूपी PCS J 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, मूल्यांकन में अनियमितताओं और मेरिट सूची में गड़बड़ी के आरोपों की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र…

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बीएचयू में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers पर निर्णय लें

Contract workers पर VC के आदेश के बाद भी नहीं किया गया नियमित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू वाराणसी में 27 वर्षों से कार्यरत contract workers के नियमितीकरण पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने contract workers श्रीराम सिंह, रघु दयाल यादव…

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HC की मेन बिल्डिंग में होना चाहिए creche, 25 को सुनवाई

बाल देखभाल केंद्र  मामले में HC में हुई सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने crèche की सुविधा की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि creche (बाल देखभाल केंद्र) उच्च न्यायालय की मुख्य इमारत में होना चाहिए. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने…

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केवल आशंका पर नहीं दाखिल की जा सकती याचिका

संभल में मोहर्रम पर बड़ा ताजिया निकालने से रोकने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आशंका के आधार पर कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है. यह कमेंट हाईकोर्ट ने संभल में 6 जुलाई को मोहर्रम के समय 54 गुणे 15 फीट…

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Crime History छिपाकर जमानत मांगना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग

गैंगस्टर के आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार Crime History को छिपाकर जमानत की गुहार लगाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा है. इस कमेंट के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी इमरान की तरफ से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि…

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‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में Social Media का दुरुपयोग’

हाईकोर्ट का प्रधानमंत्री तथा सेना के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत देने से इन्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेना के खिलाफ Social Media पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपित एक व्यक्ति को जमानत देने से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है. जस्टिस अरुण…

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गैंगस्टर्स कैसे लगेगा DM को ट्रेनिंग देकर बताएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 जून को दिये गये महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत गैंग चार्ट तैयार करने के संबंध में न्यायिक दिशा-निर्देशों और निर्देशों…