हत्या की साझा मंशा सिद्ध करने को सिर्फ ‘मारो साले को’ कहना काफी नहीं: HC इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थिति और “मारो साले को” कहकर ललकारना हत्या (Murder) के लिए धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य आशय…
MP-MLA कोर्ट ने सुनायी थी सजा, चली गयी थी अब्बास की विधायकी एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मऊ सदर के तत्कालीन विधायक अब्बास अंसारी को सुनायी गयी दो साल की सजा (sentence) पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उनकी पुनरीक्षण याचिका…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि गोशालाओं की बेहतर देखभाल (care) की जाय और इनकी नियमित मानीटरिंग हो.कहा मथुरा बृंदावन के गोशालाओं में गायों बछड़ों की मौत मामले में एस आई टी गठित करने का औचित्य नहीं है. सरकार ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में मंडी समिति नवीन मंडी स्थल धनीपुर के आवंटियों को राहत देते हुए वहां किसी भी अतिक्रमण (encroachment) अभियान को शुरू करने से पहले मंडी समिति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और याचियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है.…
एडीएम ललितपुर को भविष्य में सावधानी बरतने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक केस के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा (Gunda) नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा(Gunda) घोषित करना स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लघंन है. हाईकोर्ट की बेंच ने याची के खिलाफ गुंडा (Gunda) एक्ट की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुज वर्मा को Sucide के लिए उकसाने और बलात्कार के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने अपराध से उन्मुक्त करने की सत्र अदालत से अर्जी खारिज करने की वैधता चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. अधिवक्ता प्रदीप राय ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य इंटर कालेज सिकंदरा प्रयागराज के चौकीदार व माली की बर्खास्तगी (Dismissal ) रद कर दी है और जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक व प्रधानाचार्य को याचियों की बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने चौकीदार जय प्रकाश व माली ननकू राम की याचिका…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता. जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण गिरि की बेंच ने कहा…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपील में आयुक्त का आदेश अंतिम हो जाने के बाद, Development Authority अनुवर्ती मास्टर प्लान के आधार पर मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता, जो आयुक्त के आदेश के विपरीत हो सकता है. गाजियाबाद Development Authority के खिलाफ एक डेवलपर की…
Domestic Violence से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन पर विचार करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम (Domestic Violence) का उल्लंघन होके तहत आपराधिक कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अधिनियम की धारा…
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