सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में Voter List के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. सोमवार को याचिकाकर्ताओं ने अंतिम Voter List के प्रकाशन की तारीख 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई की माँग की थी. प्रकरण की…
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्वाट्सएप पर अफसरों की आलोचना करने वाली कविता Post करने के बाद हटा दिये गये खंड शिक्षा अधिकारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने कहा कि किसी भी कविता को अपलोड (Post) करना कदाचार के दायरे में नहीं…
Waqf संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सोमवार को चीफ जस्टिस आफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन मसीह की बेंच फैसला सुनाया. दो जजों की बेंच ने सम्पूर्ण अधिनियम…
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने सुलह समझौते के आधार पर 401 Case का निस्तारण किया. इन Case को निस्तारित कर पक्षकारों को 14 करोड़ 28 लाख 30406 रुपये प्रतिकर के तौर पर दिलाए. उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाई कोर्ट के चीफ…
शिकायतकर्ता को नोटिस, जवाब तलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में दहेज उत्पीड़न और मारपीट छेडखानी सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामले में ननद ,ननदोई के विरुद्ध harassing action (उत्पीड़नात्मक कार्रवाई) पर रोक लगा दी है और शिकायतकर्ता स्वाती कटियार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायिक मजिस्ट्रेट…
गवाहों के होस्टाइल हो जाने के चलते कोर्ट ने दिया बरी करने का आदेश 14 वर्ष पुराने अनिच्छित हत्या के आरोपी को गवाहों के होस्टाइल हो जाने के चलते दोषमुक्त (acquitted) कर दिया है. मेजा ग्राम न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपान्शु आर्य ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डा गौतम चौधरी ने हिंदी (Hindi) भाषा आदेश देने का रिकार्ड बनाया है. अपने कार्यकाल के दौरान 12 सितम्बर 2025 तक कुल 79,502 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 27,846 मामले हिंदी में और 51,656 अंग्रेजी/हिंदी मिश्रित रहे हैं. इस तरह वे हिंदी में सर्वाधिक मामलों…
यूपीपीएससी के विज्ञापन को चुनौती दिये जाने पर हाई कोर्ट ने कहा न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं होंगे कम्प्यूटर टीचर B Ed योग्यता नहीं रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को सहायक शिक्षक कंप्यूटर (पुरुष/महिला) के पद के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा. इलाहाबाद…
कोई न्यायिक अधिकारी जिसने बार में 7 साल पूरे कर लिए हैं, बार में पद रिक्त होने पर जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का हकदार (Eligibility) हो सकते हैं. यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी. पांच जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर 23 सिंतबर…
नगर पंचायत को निर्माण जारी रखने की पूरी छूट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत सिकंदराराऊ में बारात घर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल PIL खारिज कर दी. कहा कि प्रस्तावित बारात घर का निर्माण जारी रखने के लिए नगर पंचायत स्वतंत्र है. कोर्ट ने यह भी…
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