फर्जी प्रमाणपत्र देने का है आरोप, 3 जुलाई को सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र देकर प्राचार्य पद पाने की धोखाधड़ी के आरोपी BHS के प्रिंसिपल डेविड ऐंड्रयू ल्यूक की याचिका की सुनवाई 3 जुलाई को होगी. सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची (BHS के प्रिंसिपल) के हस्ताक्षर की जांच…
हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से नियुक्ति के अयोग्य करार देना सही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल एफआईआर या चार्जशीट दाखिल होने से किसी को अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता। इसके चलते नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने से पहले यह जरूर देखाना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ATM फ्राड आरोपी नसरुद्दीन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. याचियों पर ATM कार्ड का दुरुपयोग करके रुपए निकालने का आरोप है. आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दायर की थी. यह आदेश जस्टिस जेजे…
दिल्ली हाईकोर्ट ने Wife swapping और गैंगरेप जैसे संगीन आरोपों का सामना कर रहे आरोपी निकुंद कुमार झा को जमानत पर कोई राहत नहीं दी है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे जबरन Wife swapping जैसे आपत्तिजनक कार्यों में धकेलने की कोशिश की. वह उसे एक होटल…
HC ने कहा, रोजगार चाहने वाले कर्मचारी के NOC के अनुदान के लिए आवेदन को रोका नहीं जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि फैकल्टी की कमी के आधार पर, एनओसी के अनुदान के लिए कर्मचारी के आवेदन को रोका नहीं जा सकता है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली…
तमाम जिला आपूर्ति अधिकारियों का आदेश रद, तत्काल दुकान बहाली का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 मे एफआईआर दर्ज होने मात्र से सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त/निलंबित नहीं किया जा सकता. उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.…
अपहृत का पता लगाने में पुलिस की उदासीनता पर HC की तल्ख टिप्पणी, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि समय पर पता न लगने के कारण अपहृत व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उस पुलिस प्रमुख पर तय की…
एकीकृत करने के उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह उ प्र लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि एक समान अपराध की कई FIR दर्ज होने पर सभी को एकीकृत करने के बारे में क्या कदम उठाए हैं. याचिका की…
जेनरिक दवाओं की उपलब्धता को लेकर दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट ने पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, उनके की मूल्य पारदर्शिता और सरकारी प्रतीक चिह्न को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सहित…
हमीरपुर के दो सहायक अध्यापकों की स्पेशल अपील स्वीकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोई अभ्यर्थी नियमित पद (नियमितीकरण ) पर नियुक्त हो जाता है तो प्रारंभिक दौर में हुई कोई भी अनियमितता ठीक कर ली गई मानी जाएगी. अस्वीकृत पदों पर नियुक्तियों के कारण बाद में…
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