चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर वाराणसी की कोर्ट में चल रही थी कार्रवाई प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु को चुनाव आचार संहिता के Case में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ वाराणसी की अदालत में इसी आरोप में चल रहे…
फर्जी शासनादेश से की गई प्रोन्नति को रद न करने के कारण मिली बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कूट रचित शासनादेश के आधार पर कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव से कुलसचिव संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदेश से विक्रय अधिकारी पद से Director प्रकाशन पद पर याची की प्रोन्नति को सही माना…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजय कुमार अंबष्ट एडीएम वित्त एवं राजस्व जौनपुर को Contempt नोटिस जारी की है और उन्हें एक माह में आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने अथवा कारण बताने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ Contempt कार्यवाही की जाय. याचिका की अगली सुनवाई 27…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी महकमे में बढ़ रहे Corruption को रोकने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए. सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी बहुत ऊँची होती है. वह सिर्फ सैलरी कमाने के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि उसका काम देश बनाने में भी मदद…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि Tender प्रक्रिया में असफल रहे पक्षों की काल्पनिक शिकायतें, आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के कारण दायर याचिकाएं न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकतीं. जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिव शुक्ला की बेंच ने कहा कि संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का…
हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रमोशन में भी जुड़ेगा ट्रेनिंग का पीरिएड इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Deceased Dependent Quota से भर्ती उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जोन, नोएडा एनसीआर, गाजियाबाद, मेरठ जोन, आगरा जोन, गोरखपुर जोन, कानपुर जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के विभिन्न जनपदो में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों को उनकी ट्रेनिंग…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सराय लीलाधर @ बरचनपुर, ब्लॉक बहरिया, प्रयागराज के ग्राम प्रधान के फाइनेंशियल (Financial) और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सीज कर देने का डीएम का आदेश रद कर दिया है. जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने डीएम को निर्देश दिया है कि वह पिटीशनर के एक्सप्लेनेशन…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते समय अधिकारियों को वजह बताते हुए ऑर्डर पास करने होंगे. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऑर्डर कानून की नजर में मान्य नहीं होगा. जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को बिना किसी सही नोटिस…
प्राइमाफेसी कोई अपराध हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करे: हाई कोर्ट Minor बेटे की डेट आफ बर्थ को चेंज कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले माइनर की गुजारिश तो कोर्ट ने तथ्यों को परखने के बाद मान ली लेकिन पिता…
Property (प्रॉपर्टी) का अधिकार सिर्फ एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन राइट भी है और किसी नागरिक की प्रॉपर्टी सिर्फ पब्लिक मकसद के लिए सही तरीके से और कानून के मुताबिक सही मुआवजा देकर ही हासिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गयी…
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