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BHU, Compassionate Appointment का दावा इसलिए नहीं खारिज कर सकता कि आवेदक अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक उम्र का हो चुका है

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया बीएचयू प्रशासन का फैसला, कहा, आयु सीमा का हवाला देकर किसी पात्र आश्रित का दावा खारिज नहीं किया जा सकता

BHU, Compassionate Appointment के लिए दावा इसलिए नहीं खारिज कर सकता कि आवेदक अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक उम्र का है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) प्रशासन को बड़ा झटका देते हुए स्पष्ट किया है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत Appointment में सामान्य भर्ती नियमों की अधिकतम आयु सीमा का हवाला देकर किसी पात्र आश्रित का दावा खारिज नहीं किया जा सकता.

जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता दिव्य ज्योति मुखर्जी की याचिका को स्वीकार करते हुए बीएचयू के सहायक कुलसचिव द्वारा 20 जनवरी 2025 और 30 अगस्त 2025 को जारी उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आवेदन पत्र देने और Appointment पर विचार करने से मना कर दिया गया था क्योंकि वह 30 वर्ष की आयु पार कर चुका था.

कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से एक माह के भीतर याचिकाकर्ता के मामले पर नए सिरे से और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले. याचिकाकर्ता दिव्य ज्योति मुखर्जी के पिता स्वर्गीय विजय मुखर्जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) के कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे.

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सेवाकाल के दौरान 27 सितंबर 2024 को उनका आकस्मिक निधन हो गया. परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट आ पड़ा. तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने 3 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से मानदेय के आधार पर ‘प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट (I)’ के पद पर नियुक्त किया.

इसके पश्चात, 7 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता की माता सुचित्रा मुखर्जी ने कुलसचिव के माध्यम से एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर अपने इकलौते पुत्र दिव्य ज्योति मुखर्जी के लिए अनुकंपा के आधार पर स्थायी नियुक्ति (Appointment) की मांग की. हालांकि, 20 जनवरी 2025 को सहायक कुलसचिव (समन्वय प्रकोष्ठ) ने यह कहते हुए आवेदन का निर्धारित प्रोफार्मा देने से ही इनकार कर दिया कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है और याचिकाकर्ता यह आयु सीमा पार कर चुका है.

इसके बाद एक और आवेदन दिया गया, जिसे 30 अगस्त 2025 को इसी आधार पर पुनः खारिज कर दिया गया. विश्वविद्यालय के इन दोनों आदेशों को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि Compassionate Appointment का मूल उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारना है.

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यदि सामान्य भर्ती के आयु नियमों को इसमें कठोरता से लागू किया जाएगा, तो इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही एक समन्वय पीठ और खंडपीठ द्वारा बीएचयू के ही एक अन्य मामले Nameirakpam Shangbanabi v. Banaras Hindu University and 4 others (Special Appeal No. 820/2025) में दिए गए फैसले का हवाला दिया.

उस मामले में खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सामान्य भर्ती के नियम और Compassionate Appointment के नियम दो अलग-अलग उद्देश्यों से बनाए गए हैं. सामान्य भर्ती संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए होती है, जबकि Compassionate Appointment एक अपवाद है, जो किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई गई है. किसी परिवार में सदस्यों की आयु क्या होगी, यह मृत्यु के समय के हिसाब से तय नहीं किया जा सकता.

विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि दिसंबर 2019 में कार्यकारी परिषद (Executive Council) द्वारा अनुमोदित संशोधित अनुकंपा नियुक्ति नियमों (ECR No. 154) के तहत सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है.

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उन्होंने नियमों के खंड ‘B’ (छूट/Relaxations) का हवाला देते हुए कहा कि नए नियमों में केवल मृतक कर्मचारी की विधवा को ही आयु सीमा और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का प्रावधान है. अन्य आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है. इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण आवेदन खारिज करना पूरी तरह से नियमों के अनुरूप है.

Compassionate Appointment पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण विश्लेषण और फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद जस्टिस मंजू रानी चौहान ने विश्वविद्यालय के रुख को मनमाना और कानून की नजर में अमान्य करार दिया. अदालत ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण कानूनी और मानवीय पहलुओं को रेखांकित किया:

नियमों की चुप्पी को प्रतिबंध नहीं माना जा सकता: कोर्ट ने पाया कि 2019 से पहले के नियमों में अधिकतम आयु सीमा में छूट का स्पष्ट प्रावधान था, जबकि नए नियमों में इस विषय पर चुप्पी साधी गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल किसी स्पष्ट प्रावधान के छूट जाने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नियम बनाने वाली संस्था ने आयु में छूट देने की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. कल्याणकारी योजनाओं की व्याख्या हमेशा उदारतापूर्वक और उनके मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, न कि यांत्रिक और कठोर तरीके से.

कल्याणकारी योजना का उदार दृष्टिकोण: अदालत ने रेखांकित किया कि बीएचयू की Compassionate Appointment योजना स्वयं में काफी उदार है. इसके खंड 16(D) और अन्य प्रावधानों के तहत, यदि परिवार में पहले से कोई कमाऊ सदस्य मौजूद है या परिवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं, तब भी Compassionate Appointment के दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. इसके बजाय परिवार की कुल संपत्ति, देनदारियों और आश्रितों की संख्या का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाना आवश्यक है. जब योजना इतना उदार दृष्टिकोण अपनाती है, तो केवल आयु सीमा के आधार पर किसी एकमात्र सहारे (इकलौते बेटे) को बाहर करना योजना की मूल भावना के विरुद्ध है.

मानवीय पहलू की अनदेखी: कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी का इकलौता पुत्र है और उस पर अपनी जीवित माता की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी है. विश्वविद्यालय ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और आश्रितों की जिम्मेदारी का कोई आकलन किए बिना केवल आयु सीमा का तकनीकी आधार लेकर Compassionate Appointment आवेदन खारिज कर दिया, जो पूर्णतः अनुचित है.

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इन टिप्पणियों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बीएचयू प्रशासन के 20 जनवरी 2025 और 30 अगस्त 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया. कोर्ट ने विश्वविद्यालय की Compassionate Appointment समिति और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करें और न्यायिक टिप्पणियों के आलोक में उचित निर्णय पारित करें.

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