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यूपी टीईटी 2026: Controversial Questions पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे समान अंक, पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा

जिन अभ्यर्थियों ने Controversial questions को अटेंड नहीं किया उन्हें नहीं मिलेगी कोई राहत : इलाहाबाद हाई कोर्ट

यूपी टीईटी 2026: Controversial Questions पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे समान अंक, पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परिणामों और Controversial questions को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षा के मास्टर सेट के Controversial questions संख्या 36 और 37 (जिनके दो-दो उत्तर सही पाए गए थे) उन पर उन सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए, जिन्होंने इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है.

हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने Controversial questions को बिल्कुल छोड़ दिया था या हल नहीं किया था, उन्हें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं मिलेगा. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज एवं अन्य द्वारा दायर विशेष अपील (Special Appeal No. 1310 of 2026) की सुनवाई के बाद पारित किया है.

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अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश के अनुरूप असफल रहे अभ्यर्थियों के परिणामों का पुनरीक्षण कर एक माह के भीतर पूरक परिणाम जारी करे. यह पूरा विवाद यूपी टीईटी (UPTET) 2026 की परीक्षा के मास्टर सेट के Controversial questions संख्या 36 और 37 को लेकर शुरू हुआ था. परीक्षा आयोजित होने के बाद जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) जारी की, तो उसमें इन दोनों प्रश्नों के लिए केवल एक-एक उत्तर को ही सही माना गया था.

उस समय वर्तमान याचिकाकर्ताओं (विजय सोनकर एवं 4 अन्य) ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन Controversial questions के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं. हालांकि, कुछ अन्य अभ्यर्थियों द्वारा Controversial questions पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया कि प्रश्न संख्या 36 और 37 के एक नहीं, बल्कि दो-दो विकल्प सही हैं. इसके बाद आयोग ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए 26 अगस्त, 2026 को अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम घोषित किए.

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इस अंतिम परिणाम में आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इन दोनों Controversial questions के पूरे अंक प्रदान किए, जिन्होंने आयोग द्वारा माने गए दो सही विकल्पों में से किसी एक का चयन किया था. जिन अभ्यर्थियों ने Controversial questions पर इन दो विकल्पों के अलावा किसी अन्य विकल्प को चुना था, उन्हें कोई अंक नहीं दिया गया और वे परीक्षा में असफल हो गए.

अंतिम परिणाम जारी होने के बाद जब अभ्यर्थियों को पता चला कि आयोग ने स्वयं Controversial questions में एक प्रश्न के दो उत्तर सही माने हैं, तो विजय सोनकर और अन्य अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इन प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने या सभी को समान अंक देने की मांग की.

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर, 2026 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था. एकल पीठ ने ‘श्रीमती शिमला सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला देते हुए आदेश दिया था कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाए और इसका परिणामी लाभ सभी समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों को दिया जाए—चाहे उन्होंने सही माने गए दो विकल्पों में से किसी का चयन किया हो या नहीं.

Controversial questions पर एकल पीठ के इस फैसले को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी. आयोग की ओर से दो प्रमुख तर्क रखे:

आपत्ति दर्ज न कराने का तर्क: आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के समय निर्धारित प्रक्रिया के तहत कोई Controversial questions पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी. इसलिए, अगस्त 2026 में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद सीधे याचिका दायर करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है. इसके समर्थन में ‘प्रीति सिंह’ और ‘उदय भान यादव’ के मामलों का हवाला दिया गया.

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केवल सही विकल्प चुनने वालों को अंक देने का तर्क: आयोग के वकीलों ने दलील दी कि Controversial questions के जब दो उत्तर सही पाए गए, तो आयोग ने विवेक का प्रयोग करते हुए उन सभी को पूरे अंक दे दिए जिन्होंने उन दोनों में से कोई एक विकल्प चुना था. जिन्होंने गलत विकल्प चुना है, वे पूरे अंक पाने या प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कराने की मांग नहीं कर सकते. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ‘गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग’ मामले का उदाहरण दिया गया.

दूसरी ओर, मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने आयोग की दलीलों का कड़ा विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि अनंतिम उत्तर कुंजी में Controversial questions के केवल एक ही उत्तर सही दर्शाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को यह जानने का कोई अवसर ही नहीं मिला कि प्रश्न में दो सही उत्तरों की तकनीकी त्रुटि है. उन्हें इस तथ्य की जानकारी 26 अगस्त, 2026 को अंतिम परिणाम और मास्टर सेट जारी होने के बाद ही हुई, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी देरी के अदालत का दरवाजा खटखटाया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की पीठ ने आयोग की पहली आपत्ति (देरी और आपत्ति दर्ज न कराने की दलील) को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को Controversial questions के दो सही उत्तरों की जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के दिन यानी 26 अगस्त, 2026 को ही मिली थी, इसलिए वाद कारण उसी दिन उत्पन्न हुआ. उस समय उनके पास आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का कोई विकल्प शेष नहीं था, अतः उनकी याचिका पूरी तरह से पोषणीय है.

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ‘यूपीएसएसएससी बनाम अशोक यादव’, ‘रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ और ‘गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग’ के निर्णयों की विस्तृत व्याख्या की. अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां किसी बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) के एक से अधिक उत्तर सही पाए जाते हैं, वहां प्रश्न की संरचना में ही दोष माना जाता है और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय हस्तक्षेप कर सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देने का निर्देश दे सकता है.

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस लाभ का विस्तार उन अभ्यर्थियों तक नहीं किया जा सकता जिन्होंने प्रश्न को हल करने का प्रयास ही नहीं किया. इस संतुलन को बनाते हुए हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को संशोधित किया और निम्नलिखित तीन स्पष्ट निर्देश जारी किए:

सफल अभ्यर्थियों का परिणाम सुरक्षित: 26 अगस्त, 2026 को घोषित परिणाम में जो अभ्यर्थी पहले ही उत्तीर्ण (Pass) घोषित किए जा चुके हैं, उनका परिणाम इस आदेश से पूरी तरह अप्रभावित रहेगा. उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा.

असफल अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ: जो अभ्यर्थी अब तक सफल घोषित नहीं हो सके हैं, उनके परिणामों का आयोग द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 और 37 के लिए कोई भी उत्तर (विकल्प) चिह्नित किया है, उन्हें इन दोनों प्रश्नों के लिए एक-एक अंक प्रदान किया जाएगा.

प्रश्न छोड़ने वालों को अंक नहीं: जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 या 37 को बिल्कुल हल नहीं किया (Attempt नहीं किया) है, उन्हें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से उन हजारों टीईटी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो मात्र एक या दो अंकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से चूक गए थे. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि टीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है, न कि सीधे नौकरी देने वाली चयन परीक्षा, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना आवश्यक है.

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश के अनुपालन में पूरक परिणाम तैयार करे और 17 नवंबर, 2026 एक महीने की अवधि के भीतर इसे घोषित करे. यदि किसी कारणवश अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, तो आयोग को न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है. इस निर्णय के बाद अब आयोग स्तर पर परिणाम पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है.

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