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Development Authority

High Court Decision

Development Authority द्वारा इंपैक्ट फीस वसूली नोटिस पर रोक, रूल्स व अधिसूचना की चुनौती याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (Development Authority ) (असेसमेंट, लेबी एवं इंपैक्ट फीस कलेक्शन) रूल्स 2024 के नियम 3(1) एवं 28 जनवरी 25 की अधिसूचना की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है और याची के…

High Court Decision

कमिश्नर का आदेश अंतिम हो जाने के बाद Development Authority मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपील में आयुक्त का आदेश अंतिम हो जाने के बाद, Development Authority अनुवर्ती मास्टर प्लान के आधार पर मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता, जो आयुक्त के आदेश के विपरीत हो सकता है. गाजियाबाद Development Authority के खिलाफ एक डेवलपर की…