फर्रुखाबाद में हुई थी घटना, हाई कोर्ट ने कहा, जब तीन के खिलाफ समान साक्ष्य थे और दो को बरी कर दिया गया तो केवल एक आरोपी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के वर्ष 1987 के बहुचर्चित Murder मामले में आरोपी खुन्नी लाल की आजीवन कारावास…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कला संकाय के डांस डिपार्टमेंर्ट में Professor पद पर हुई चयन प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय नियमों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली Violence मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 24 फरवरी नियत की है. यह आदेश जस्टिस अशुतोष श्रीवास्तव ने दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Murder मामले में सिद्ध दोष कैदियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और केस पत्रावली तलब करते हुए मिली सजा निलंबित रखने का भी आदेश दिया है. सत्र अदालत बलिया ने Murder के आरोप में आरोपियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है जिसे…
जिले में शिक्षकों के समायोजन पर जिला स्तरीय कमेटी लेगी फैसला बिना रुकावट शिक्षा और छात्र-शिक्षक रेश्यो का पालन Ensure करना राज्य की जिम्मेदारी है. बाद में होने वाले डेवलपमेंट, जैसे एनरोलमेंट में बदलाव, स्कूलों का बंद होना या टीचरों की बहुत ज्यादा कमी के कारण राज्य को छात्र-शिक्षक रेश्यो…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भुगतान न करने की जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट सहित हलफनामा देने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्यकारी निदेशक कामता प्रसाद को रिटायर कर्मचारी याची के बकाया वेतन (Salary-Pension) सहित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 (Maintenance) का मकसद सिर्फ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति की स्थिति के हिसाब से इज्जत से जी सके. Maintenance के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन पाल की बेंच ने कहा…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद किया चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बाद जारी किए गए प्रोसेस और चार्ज फ्रेम करने के ऑर्डर अगर चार्जशीट जमा करने के बाद पुलिस Final Report जमा करती है, जिस पर मजिस्ट्रेट पहले ही कॉग्निजेंस लेने का ऑर्डर दे चुके हैं, तो उन्हें दोनों रिपोर्ट…
सेक्शन 304-B IPC सिर्फ अंदाजा लगाता है और यह तय करता है कि कम से कम Punishment सात साल होनी चाहिए, लेकिन Punishment उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है. इसलिए उम्रकैद Punishment बहुत कम मामलों में ही दी जानी चाहिए, हर मामले में नहीं. जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी और जस्टिस…
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संविदाकर्मी के रूप में तैनात किये गये शिक्षा मित्रों (Education friends) को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का मौका दिया है.…
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