इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में मंडी समिति नवीन मंडी स्थल धनीपुर के आवंटियों को राहत देते हुए वहां किसी भी अतिक्रमण (encroachment) अभियान को शुरू करने से पहले मंडी समिति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने और याचियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने का निर्देश दिया है.…
एडीएम ललितपुर को भविष्य में सावधानी बरतने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो आपराधिक केस के आधार पर उत्तर प्रदेश गुंडा (Gunda) नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत ‘गुंडा(Gunda) घोषित करना स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लघंन है. हाईकोर्ट की बेंच ने याची के खिलाफ गुंडा (Gunda) एक्ट की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुज वर्मा को Sucide के लिए उकसाने और बलात्कार के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने अपराध से उन्मुक्त करने की सत्र अदालत से अर्जी खारिज करने की वैधता चुनौती याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. अधिवक्ता प्रदीप राय ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य इंटर कालेज सिकंदरा प्रयागराज के चौकीदार व माली की बर्खास्तगी (Dismissal ) रद कर दी है और जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रबंधक व प्रधानाचार्य को याचियों की बहाली का निर्देश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने चौकीदार जय प्रकाश व माली ननकू राम की याचिका…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता. जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण गिरि की बेंच ने कहा…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपील में आयुक्त का आदेश अंतिम हो जाने के बाद, Development Authority अनुवर्ती मास्टर प्लान के आधार पर मानचित्र की स्वीकृति को अस्वीकार नहीं कर सकता, जो आयुक्त के आदेश के विपरीत हो सकता है. गाजियाबाद Development Authority के खिलाफ एक डेवलपर की…
Domestic Violence से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 31 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन पर विचार करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि अधिनियम (Domestic Violence) का उल्लंघन होके तहत आपराधिक कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अधिनियम की धारा…
सचिव राजस्व परिषद लखनऊ व जिलाधिकारी मऊ से कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मांगा हलफनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व ग्राम लाड़नपुर तहसील सदर जिला मऊ का राजस्व नक्शा सुरक्षित न रख पाने और गायब करने के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जब एनसीटीई ने किया है जरूरी तो हाल की भर्ती में इसे अर्हता में क्यों नहीं किया गया शामिल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाल ही में राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में TET को अनिवार्य न किए जाने पर जानकारी मांगी…
गैर कानूनी रूप से ध्वस्तीकरण मामला, आयोग ने अधिकारियों के विरुद्ध दिया आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तरीके से मकान के ध्वस्तीकरण पर Human Rights Commission द्वारा दिए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश…
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